पनिहारन

बहराइच से प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका का जनवरी अंक

2012-02-01T07:47:00.003+05:30

शिक्षकों के नाम खुला खत 02

राजनीति पर वर्चुअल टिप्पणियां 03

देवीपाटन मण्डल की बंजर राजनीति 04

लोक स्मृति में बसी राजनीति 05

प्रभारी करायेंगे बहराइच का चुनाव 06

कोठी कौल की या दरगाह की(कवर स्टोरी) 07

अदम से मुलाकात-वाया दोस्त(कवर स्टोरी) 11

मारौ पटक के जे कहय पन्दरा अगस्त है 16

जन शिकायतें 17

नेपाल का पानीः सच या झूठ 18

संजरपुर बदायूं में फर्जी मुठभेड़ 20

आरटीआई को कमजोर करना घातक होगा 21

अनुकूल जानवर 23

औरंगजेब ने मंदिर-मस्जिद क्यों तोड़ा 24

नींव से शिखर तक 27

फैज उस्मानी की हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच हो- PUCL

2011-07-19T01:14:00.001+05:30

लखनऊ 18 जुलाई 2011/ मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

(पीयूसीएल) ने मऊ जिले के ढिलई फिरोजपुर निवासी फैज उस्मानी की पूछताछ के दौरान हुई मौत पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीयूसीएल के प्रदेश संगठन सचिव शाहनवाज आलम और राजीव यादव ने कहा कि जिस तरह फैज उस्मानी को उसके घर से उठाया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई इससे जाहिर है कि पुलिस ने उसको गंभीर यातना दी थी। संगठन इस मुद्दे पर कल आजमगढ़ और मऊ में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपेगा। पीयूसीएल ने इसे हिरासत में हुई मौत बताते हुए महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि जब पुलिस ही हत्या की जिम्मेदार है तो फिर पुलिस कर्मियों से निर्मित सीआईडी जांच करवाकर वह दोषी पुलिस कर्मियों को बचाना चाहती है। पीयूसीएल नेताओं ने कहा कि जांच की अब तक की दिशा से स्पष्ट है कि सरकार मुसलमानों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को ही संदेह के दायरे में रखकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर एटीएस या दूसरी जांच एजेंसियां मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, हैदराबाद मक्का मस्जिद जैसे विस्फोटों को अंजाम देने वाले हिन्दुत्वादी संगठनों को इस धमाके में शक के दायरे से क्यों बाहर रख रही हैं। क्या जांच एजेंसियां पूर्व की इन घटनाओं से सबक नहीं सीखना चाहती जब उन्होंने इन घटनाओं में शुरु में निर्दोष मुस्लिमों को फर्जी आतंकी संगठनों के नामों पर गिरफ्तार किया लेकिन बाद ये हिंदुत्वादी संगठनों की करतूतें निकलीं। मुंबई धमाके की जांच की दिशा की अगंभीरता को देखते हुए पीयूसीएल नेताओं ने कहा कि जिस तरह समुदाय विशेष को पूरे देश में इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे कथित संगठन के नाम पर उत्पीडित किया जा रहा है ऐसे में जरुरी हो जाता है कि सरकार इंडियन मुजाहिद्दीन पर श्वेत पत्र जारी करे।

द्वारा जारी- राजीव यादव, शाहनवाज आलम प्रदेश संगठन सचिव पीयूसीएल उत्तर प्रदेश

मो0- 09452800752, 09415254919

सरकार मीडिया में फर्जी खबरें प्रसारित कर आजमगढ़ को बदनाम कर रही है..

2011-07-16T23:20:00.001+05:30

आजमगढ़ 16 जुलाई 2011। मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने मुंबई में हुए बम धमाकों की निंदा करते हुए इस पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। पीयूसीएल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मसीहुद्दीन संजरी, शाहनवाज आलम, राजीव यादव और तारिक शफीक ने कहा कि घटना के बाद जिस तरह से सरकार दोषियों तक पहुंचने के बजाय अखबारों के माध्यम से समुदाय और क्षेत्र विशेष के खिलाफ माहौल बना रही है,उससे सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं।

पीयूसीएल ने कहा कि जिस तरह आज 16 जुलाई 2011 को अखबारों में यह झूठी खबर छापी गई कि सलमान और कचहरी विस्फोटों के आरोप में लखनऊ जेल में बंद आजमगढ़ निवासी तारिक कासमी से पूछताछ की गई । खबर झूठी और हास्यास्पद है,क्योंकि जहां सलमान जयपुर में बंद है,तो वहीं आज ही लखनऊ जेल में तारिक कासमी से मुलाकात करने गए उनके वकील मो0 शोएब के मुताबिक तारिक से किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं की है।

पत्रकार, खूफिया विभाग, एटीएस, और सरकार की नीयत शक के घेरे में है।

सरकार मुंबई धमाकों में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा देने के बजाय आजमगढ़ को बदनाम करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।

पीयूसीएल ने मुंबई धमाके की निष्पक्ष एंव उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार धमाके की आड़ में आजमगढ़ और मुसलमानों को बिना आधार के निशाना बनाना चाहती है,ठीक उसी तरह ऐसी ही अनगिनत आंतकी घटनाओं में संलिप्तता उजागर हो चुके संघ परिवार के आतंकी नेटवर्क को आखिर क्यों शक के दायरे से भी बाहर रखा जाता है ?

संगठन ने यह भी कहा कि अखबारों और अन्य मीडिया स्रोतों में आ रही अपुष्ट,निराधार और सांप्रदायिक खबरों की मानिटरिंग करके उसे प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के समक्ष कार्रवाई के लिए रखेगा।
द्वारा जारी-
शाहनवाज आलम, राजीव यादव
प्रदेश संगठन सचिव पीयूसीएल उत्तर प्रदेश
मो0- 09415254919, 09452800752

जे. डे की हत्या और कपिल शर्मा की पुलिस प्रताड़ना की निंदा

2011-06-13T08:11:00.002+05:30

जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) ने मिड डे के रिपोर्टर जे. डे की हत्या और पूर्व में बिजनेस स्टैंर्डड से जुड़े रहे पत्रकार कपिल शर्मा की दिल्ली पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई की कड़ी निंदा की है। जे. डे की शनिवार को मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। जबकि उसी समय दिल्ली के तिमारपुर थाने में पत्रकार कपिल शर्मा को पुलिस ने बुरी तरह से प्रताड़ित किया। पुलिस कपिल को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है।
संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस पर बढ़ते इस हमले की निंदा करते हुए दोनों ही मामलों की स्वतंत्र एजेंसियों से जांच की मांग की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि कपिल शर्मा के मामले में पुलिस का रवैया
भी अपराधियों जैसा है। पत्रकारों पर बढ़ रहे ऐसे हमलों से प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। इस समय पत्रकारों को सरकार और गैर कानूनी काम करने वाले लोगों व संस्थाओं दोनों के ही हमलों का सामना करना पड़ रहा है। जे. डे और कपिल शर्मा का मामला इसके उदाहरण है। पत्रकारों पर हो रहे इस तरह के हमलों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार खतरे में हैं।
संगठन ने मानवाधिकार आयोग और प्रेस परिषद से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और पत्रकारों को न्याय दिलाने की मांग की है।

*द्वारा जारी
विजय प्रताप, शाह आलम, अवनीश राय, ऋषि कुमार सिंह, वरुण शैलेश, राजीव यादव, शाहनवाज आलम, प्रबुद्ध गौतम, अभिषेक रंजन सिंह, नवीन कुमार, शिवदास, देवाशीष प्रसून, दीलिप खान, सौम्या झा, अली अख्तर, गुफरान,
पूर्णिमा उरांव, शीत मिश्रा, अरुण उरांव, राकेश।

डाकघरों में निजीकरण का बढ़ता दायरा

2011-06-06T18:05:00.001+05:30

साभार राष्ट्रीय सहारा

विश्लेषण

अनिल चमड़िया

यूपीसी की सेवा का इस्तेमाल देश में करोड़ों लोग करते हैं लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों से इस संबंध में कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी गई। आखिर इस सेवा से किसे नुकसान हो रहा था? क्या डाकघरों पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय या कर्मचारियों का बोझ बढ़ रहा था ? डाक विभाग के नौकरशाहों के पास इसका कोई जवाब नहीं है

निजीकरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी सेवा को निजी कंपनी को दे दिया जाए। शासन में निजीकरण की प्रक्रिया कई स्तरों पर चलती है और व्यवस्था की नीति जब निजीकरण की है तो उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं हो सकता है। देश भर में भारतीय डाक व्यवस्था का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मार्च 2010 तक शहरी इलाकों में डाकघरों की संख्या 15797 एवं ग्रामीण इलाकों में एक लाख 39 हजार 182 थी। भारतीय डाकघरों से सरकार को तीन वित्तीय वर्षो 2007-08 से 2010 तक 18 हजार करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ है। देश में डाकघरों के पूरे ढांचे के निजीकरण के प्रयास कई स्तरों पर चल रहे हैं। कूरियर कंपनियों का व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से रजिस्र्टड पत्र और पार्सलों की सेवा दर बेतहाशा बढ़ा दी गई थी। निजीकरण की एक प्रक्रिया को और समझने की जरूरत है। वह है भरोसे को खंडित करने की प्रक्रिया तैयार होना। सार्वजनिक क्षेत्र पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में लोगों के राजनीतिक आंदोलन होते हैं। इस भरोसे को दो तरह से तोड़ा जाता है। एक तो गैर जिम्मेदार होने का एहसास कराकर और दूसरे लोगों की क्षमता से ज्यादा सेवा दरों को बढ़ाकर। डाकघरों में दोनों ही तरह के प्रयास चल रहे हैं। डाकघरों में कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं। उनमें गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए एक जैसी लेकिन अलग अलग सेवाओं का एक ढांचा बना हुआ है। इसके उदाहरण के लिए रजिस्र्टड और डाक के लिए प्रमाण पत्र जैसी दो सेवाओं को लिया जा सकता है। रजिस्र्टड डाक में 20 रुपये से ज्यादा का भुगतान करना होता है तो डाक के लिए प्रमाण पत्र की सेवा ज्यादा से ज्यादा आठ रुपये खर्च करके ली जा सकती है। डाक के लिए प्रमाण पत्र की सेवा के तहत जो पत्र लेटर बॉक्स में डाला जाता है, उसे पोस्ट मास्टर के हाथों में दे दिया जाता है। पत्र लेते समय पोस्ट मास्टर एक कागज पर पत्र प्राप्ति की मुहर लगा देता है। उस कागज पर पत्र भेजने वाले को जिस पते पर पत्र भेजा रहा है वह पता लिखना होता है और उस पर तीन रुपये का टिकट लगाना होता है। इन तीन रुपयों में पत्र भेजने वाला एक साथ तीन पतों पर पत्र भेजने का प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है। डाकघरों और कूरियर कंपनियों के महंगे होने के साथ डाक के लिए प्रमाण पत्र सेवा का चलन तेजी से बढ़ा है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के बनने के बाद सूचना के अधिकार कार्यकर्ता व जागरूक नागरिकों द्वारा भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। सूचना के अधिकार कानून में थोड़ा पैसा खर्च करने की क्षमता रखने वालों के लिए दस रुपये की फीस तय की गई तो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए दस रुपये दिए बिना ही सूचनाएं लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन सरकार ने अब एक तीर से दो निशाने किए। भारतीय डाक से डाक का प्रमाण पत्र यानी यूपीसी की सेवा समाप्त कर दी गई। मजे की बात यह है कि यह सेवा इतने गुपचुप तरीके से समाप्त की गई कि महीनों पता ही नहीं चला। जबकि इस सेवा को समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत पहले डाक विभाग की नौकरशाही ने प्रस्ताव तैयार किया। उसके बाद इसके लिए मंत्री कपिल सिब्बल की स्वीकृति ली और बाद में इसे संसद के गजट में प्रकाशति भी किया गया। दरअसल इस दौर में तमाम लोक प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं कई तरह के बड़े-बड़े फैसले चुपचाप कर लेने की इजाजत देने के सबसे ज्यादा काम आ रही हैं। यूपीसी की सेवा का इस्तेमाल देश में करोड़ों लोग करते हैं लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों से इस संबंध में कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी गई। आखिर इस सेवा से किसे नुकसान हो रहा था? क्या डाकघरों पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय या कर्मचारियों का बोझ बढ़ रहा था ? डाक विभाग के नौकरशाहों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि यह सेवा कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी भारतीय डाक अधिनियम 1935 में भी र्चचा है। सवाल है कि जिस सेवा से डाकघरों को लाभ ही लाभ हो रहा हो और उसका इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा हो तो यह आदर्श स्थिति कैसे लोगों को खटक सकती है लेकिन इससे निजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। जो लोग यूपीसी सेवा का इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके बंद हो जाने के बाद वे क्या करेंगे। उनके पास एक ही विकल्प है कि वे डाक का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए डाक घरों में रजिस्र्टड कराने के लिए लंबी लाइन में लगें। लंबी लाइन इसीलिए होती है क्योंकि वहां कर्मचारियों पर पहले ही काम का बोझ ज्यादा है। जाहिर है कि तब अपने डाक का प्रमाण पत्र लेने के लिए कूरियर के बाजार की तरफ जाना होगा। इस सेवा के बंद करने के साथ दो और मजेदार बातें सरकार के मुंह से सुन लेनी चाहिए। सरकार ने संसद में नौ अगस्त 2010 को यह मानने से इंकार किया कि लोगों में डाकघरों की जरूरत कम हो रही है। यानी तमाम तरह की सूचना प्रद्योगिकी के बावजूद डाक घरों की जरूरत बढ़ रही है। दूसरी बात सरकार ने 15 नवम्बर 2010 को लोकसभा में ही कहा कि ग्रामीण इलाकों की बदतर सामाजिक और आर्थिक हालत देखते हुए ग्रामीण इलाको में डाकघरों के खोलने के संबंध में जो वित्तीय व आबादी के मानक तय किए गए हैं, उसके प्रति सरकार ने अपना रुख लचीला किया है। इन बातों के बावजूद डाक का प्रमाण पत्र जैसी सेवा को समाप्त करने का क्या मकसद हो सकता है? दरअसल, पूंजीवादी लॉबी की सरकार के भीतर बुरी तरह पैठ हो चुकी है। वह बेहद निडरता और निर्लज्जता से वैसे फैसले कर रही है जिससे आम आदमी का सीधा सीधा रिश्ता है। दूसरी तरफ यह एक विपरीत स्थिति हो गई है कि बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले फैसलों को महज पैसे के आकार के कारण छोटा मानकर उसके विरोध में कोई बोलने को तैार नहीं दिखता है। देश में जो राजनीतिक सोच की धारा परिवर्तनगामी थी, वह पूरी तरह से मध्यवर्गीय चरित्र में ढल चुकी है। संसद में ही डाकघरों से संबंधित सवालों पर एक नजर डालें तो दिखाई देगा कि सांसदों का सरोकार डाकघरों की उन सेवाओं से नहीं है जिसका इस्तेमाल गरीब-गुरबा करता है। संसद के बाहर गरीब गुरबों की बात करने वाला भी इस तरफ नहीं सोच पाता। इस तरह का रुख तब भी देखने को मिला था जब सरकार ने देश के सभी लोगों को आयोडीनयुक्त नमक खाना अनिवार्य कर दिया और आयोडीन युक्त नमक के ब्रांड पैकेटों की मनमानी कीमत रखने की छूट दे दी गयी। तब से दो तीन रूपये किलों का नमक पांच छह गुना ज्यादा दाम से बिकता आ रहा है और कंपनियां करोड़ों कमा रही है। सरकार ने एक फार्मूला सा बना लिया है कि इस तरह के फैसले लो ताकि विरोध भी न हो और पूंजीवाद का विस्तार भी किया जा सके।

फैसले का नफा-नुकसान

2011-05-14T17:03:00.001+05:30

राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित

फैसले किसे सहूलियत दे रहे हैं, यह किसी भी निर्णयन प्रक्रिया को जांचने का सहज पैमाना होता है। इस आधार पर बात करें तो अंडर पोस्टिंग सर्टिफिकेट (यूपीसी) डाक सेवा को बंद करने का फैसला जनहित के विपरीत है। गौरतलब है कि यूपीसी सेवा को चालू रखने के लिए डाक विभाग को कोई अतिरिक्त उपाय नहीं करना होता है। यूपीसी डाक सेवा,साधारण डाक सेवा की तरह ही काम करती है। इसमें पत्र प्राप्ति की एक रसीद मिल जाती है,जो सादे कागज पर पत्राचार का पता और तीन रूपये के टिकट लगाकर तैयार होती है। जिस पर डाकघर की मुहर लगी होती है।

डाक विभाग के इस फैसले को उस प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए,जहां सरकारी सेवाओं को जानबूझ कर कमजोर किया जाता है,फिर इन सेवाओं की बहाली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए बंद कर दिया जाता है। चूंकि डाक सेवा के कारोबार में निजी क्षेत्र सक्रिय है,इसलिए इस मामले को निजी कूरियर कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी आबादी को यूपीसी सेवा पत्राचार का किफायती माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती रही है।

डाक विभाग के फैसले को सूचना अधिकार कानून और भ्रष्टाचार से निपटने के दावों से जोड़ा जाये तो अन्य पहलू भी सामने आ जाते हैं। यूपीसी बंद होना सूचना अधिकार कानून को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक चुनौती बन गया है। डाक घरों में 10 रूपये के पोस्टल ऑर्डर की कमी की समस्या पहले से मौजूद थी। इस फैसले ने डाक खर्च को चार गुना तक बढ़ा दिया है। सूचना अधिकार कानून के तहत पत्र व्यवहार में रजिस्टर्ड डाक का इस्तेमाल पत्र पहुंचने की गारंटी देता है। लेकिन यूपीसी सेवा बंद होने पर अब रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का विकल्प शेष रह गया है। इन दोनों सेवाओं के इस्तेमाल में न्यूनतम खर्च 12 से 25 रूपये आता है। क्योंकि 50 ग्राम तक वजन के पत्र पर स्थानीय स्पीड पोस्ट शुल्क 12 रूपये और बाहरी होने पर 25 रूपये लगता है, जबकि 20 ग्राम वजन तक के पत्र पर रजिस्ट्री शुल्क 20 रूपये ही रहेगा भले ही वह स्थानीय क्यों न हो।

डाकघरों में पूछताछ करने पर मौखिक रूप से पता चला कि जालसाजी की घटनाएं सामने आने के बाद यूपीसी सेवा को बंद किया गया है। दरअसल जालसाजी का पूरा शिगूफा यूपीसी डाक सेवा को बंद करने के लिए रची गई साजिश है। अगर कहीं पर जालसाजी हुई है,तो वह डाकघर की मुहर का दुरूपयोग होना तय है। जिसे रोकने की जिम्मेदारी डाक विभाग की है। यदि ऐसा नहीं है तो देश में नोट,स्टाम्प,पासपोर्ट जैसी सेवाओं को भी बंद कर देना चाहिए,क्योंकि नकली नोटों, नकली स्टॉम्प पेपर,फर्जी पासपोर्ट के कई बड़े और गंभीर मामले सामने आये हैं। सनद रहे कि दूर संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इससे ज्यादा गंभीर समस्याओं पर अपने फैसले लंबित किये हुए है। तुलनात्मक रूप से अवांछित फोन कॉल्स की समस्या को लिया जा सकता है। जिसका शिकार वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी तक हो चुके हैं। लेकिन मंत्रालय अवांछित कॉल्स को रोकने की समय सीमा नहीं तय कर पा रही हैं। इसके कारण साफ हैं। अवांछित फोन कॉल के कारोबार में निजी क्षेत्र के खिलाड़ी सक्रिय हैं और लेन-देने 300 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। चूंकि सरकार निजी क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं,इसलिए मंत्रालय इन पर अंकुश लगाने में ठिठक रहा है। यही नहीं ब्लैकबेरी जैसी मोबाइल सेवा देश की सुरक्षा के लिए खतरा होने के बावजूद दूरसंचार मंत्रालय पाबंदी लगाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। मामला दूर संचार मंत्रालय या डाक विभाग की कमजोरी का नहीं है,बल्कि जनहित को नजरंदाज करने का है।

सरकारी फैसलों पर गौर करें तो पायेंगे कि जहां-जहां निजी क्षेत्र अपनी पहुंच कायम करना चाह रहा है,उन-उन क्षेत्रों में सरकारी मौजूदगी को सीमित करने के फैसले लिये जा रहे हैं। यूपीसी डाक सेवा को बंद करने का फैसला नीतिगत हेराफेरी का मात्र एक उदाहरण है। सरकारें, बाजार की मुनाफाखोरी के दबाव में जनता को सस्ती सेवाएं उपलब्ध करने की जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। जिसे व्यवसायिक संदर्भ में निजी क्षेत्र के जरिए सरकारों के टेकओवर कहना सटीक होगा। जहां जनता की चुनी सरकार का संचालन निजी क्षेत्र की ताकतों से प्रभावित हो रहा है। वास्तव में यही वैश्वीकरण का मकसद और उदारीकरण की प्रक्रिया है।

एक फटा नोट

2011-05-09T10:17:00.001+05:30

जनसता में प्रकाशित

-ऋषि कुमार सिंह

रोजमर्रा के लेन-देन में नये-पुराने नोट आते जाते रहते हैं। अगर कोई पुराना नोट हाथ में पड़ जाये,जो मरम्मत की तरकीबों से परे हो या फिर उसकी कंगाली छिपाव की सीमा से बाहर हो,तो व्यक्ति की नैतिकता पर खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि हर शख्स ऐसी नोटों से उसी तरह पीछा छुड़ाना चाहता है,जैसे नोट उसकी मेहनत की कमाई न होकर किसी अपराध का सबूत हो।

पूर्वी दिल्ली के एक एटीएम से पैसे निकालने के बाद मैं भी एक फटे नोट और उससे पैदा हुए 'नैतिकता के संकट' की चपेट में आ गया। लेन-देन में अगर मशीन की जगह कोई इंसान होता,तो नोट को बदला जा सकता था। लेकिन एटीएम जैसी सुविधा से ऐसा कोई व्यवहार संभव नहीं था। नोट इतना फटा था कि उसकी और मरम्मत करने का कोई फायदा नहीं समझ में आया । बैंक से नोट बदलने की कोशिश मजबूरी थी,क्योंकि नोट को चलाने की कुछ कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। सब्जी वाले को नोट देना चाहा तो उसने टेप से चिपकाने की सलाह के साथ लौटा दिया । हालांकि आलस्य के चलते ऐसा नहीं कर पाया। हां, रास्ते में पड़ने वाले बैंकों में जाकर फटे नोट को बदलने की गुजारिश जरूर की। वहीं से जानकारी मिली कि जो बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लाते हैं,वही फटे नोट वापस ले सकते हैं। रिजर्व बैंक से पैसा लाने वाले बैंक कौन-कौन से हैं,यह पता करना आसान नहीं था। लोगों ने संसद मार्ग स्टेट बैंक जाने की सलाह दी। जिस जगह पर मैं खड़ा था,वहां से अगर मैं नोट बदलने के लिए संसद मार्ग जाता,तो तय था कि नोट का कम से कम एक चौथाई हिस्सा किराये में खर्च हो जाता। जबकि नोट को जेब में रखना मेरी सहनशीलता का इम्तहान था।

गौरतलब है कि देश में रिजर्व बैंक नोटों को जारी और उन्हें वापस लेने के लिए जिम्मेदार है। फटे-पुराने नोटों को वापस लेकर उन्हें नष्ट करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की ही है। चूंकि रिजर्व बैंक जनता से सीधे मुखातिब नहीं होता है,इसलिए नगदी के लेन-देन में दूसरे बैंकों की भागीदारी आती है। सुविधा के लिहाज से पूछा जाये तो फटे नोटों की वापसी की व्यवस्था इन्हीं बैंकों के स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था मौजूदा समय में प्रभावी नहीं है। कारण साफ है। भारत में संस्थानिक जिम्मेदारियों की जनहितैषी व्याख्या लगभग-लगभग रोक दी गई है। तमाम कार्यकारी नियमों और कानूनों की मौजूदगी बेअसर हो रही है। जबकि सार्वजनिक संस्थाओं से पैदा हुई कमियां एक प्रक्रिया के रूप में समाज के भीतर पहुंच जाती हैं। कमियों की इसी प्रक्रिया के तहत एक फटा नोट एटीएम के भीतर पहुंचता है और वहां से होते हुए मेरी जेब में आ गिरता है। फटे नोटों की समस्या का आकलन इसी बात से लगा सकते हैं कि फटे-पुराने नोटों को बदलने की एक पूरी गैर-वैधानिक व्यवस्था विकसित हो गई है। कमीशन लेकर फटे-पुराने नोटों को बदलने दुकानें के बोर्ड हर शहर में देखे जा सकते हैं। जबकि परिचालन के दौरान खराब होने वाले नोटों को उसी मूल्य पर वापस लेने की कारगर व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का कर्तव्य है।

लोक संस्थाओं के कारगर न होने का खतरनाक असर देखने को मिलता है। फटे नोटों को चलाने में होने वाली माथापच्ची वास्तव में जनता प्रशिक्षण का काम करती है। जिसके सहारे फटे नोट से पीड़ित व्यक्ति न केवल चालबाजियां सीखता है,बल्कि वह इस प्रशिक्षण को जीवन के दूसरे मामलों में इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करता है। वास्तव में फटे नोट किसी लाभ के भीतर छिपी हुई 'हानि या जोखिम' के तौर पर सामने आते हैं। लिहाजा हर व्यक्ति अपने हिस्से के नुकसान को दूसरे के पाले में फेंककर जोखिम मुक्त होना चाहता है। कुटिलता और सफलता को साधते हुए फटे नोटों के साथ पैदा हुआ यह प्रशिक्षण सालों से समाज को प्रशिक्षित कर रहा है। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए एक बेबुनियाद दलील बड़ी ही आसानी से दे दी जाती है कि 'समाज ने भ्रष्टाचार स्वीकार कर लिया है'। सच तो यह है कि जिम्मेदारियों के भागने के क्रम में भ्रष्टाचार को सबसे पहले व्यवस्था ने स्वीकार किया है,समाज ने उसके बाद कुछ हद तक प्रशिक्षण लिया है। अगर मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में फटे नोट वापसी की सहज व्यवस्था कर दी जाये,तो मरम्मत के सहारे चलने वाले नोटों और उससे पैदा होने वाले 'नैतिकता के संकट' को रोका जा सकता है। इससे जनता के बीच ईमानदार होने के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह स्वीकार करना जरूरी है कि एटीएम से मिला फटा नोट बैंक से बदलना संभव नहीं हो पाया था और वह अब मेरी जेब में भी नहीं है।

जामिया में वीसी के इशारे पर छात्रों पर पुलिस का हमला

2011-05-09T10:09:00.001+05:30

साभार मीडिया चार्जशीट

जामिया में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठै छात्रों को वीसी नजीब जंग के इशारे पर पुलिस और जामिया प्रशासन ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। मास कम्युनिकेशन के ये छात्र परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड न दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे थे। कल शाम से भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। मास कम्युनिकेशन के 12 छात्रों को कम उपस्थिति का बहाना बनाकर एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया गया था। आज शाम ये छात्र विश्वविद्यालय परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। धरने से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं पैदा हो रही थी सिवाय इसके कि कुलपति की तानाशाही को चुनौती मिल रही थी। पुलिस ने बिना किसी नोटिस और चेतावनी के छात्रों को बर्बर तरीके से पीटा और उनके सामान को फेंक दिया। पुलिसवालों ने धरने पर बैठी छात्राओं से भी बदसलूकी की और उन्हें भी पीटा। इसके बाद पुलिस ने सभी आंदोलनरत छात्रों को जामिया थाने में बंद कर दिया। इन छात्रों को किस आरोप में बंद किया गया है पुलिसवालों ने ये बताने की जहमत भी नहीं उठाई। पूरे मामले पर जर्नलिस्ट यूनियन फार सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) के शाहआलम ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के खिलाफ एसीपी के पास शिकायत दर्ज कराई है। जेयूसीएस ने अपनी शिकायत में धरने पर बैठे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किये जाने का विरोध किया है।

अंधविश्वास के अंधकार में

2011-04-28T12:47:00.001+05:30

साभार-चार्वाक शेष

"किसी को आत्मा के अमरत्व में विश्वास करने के लिए लगा दो और उसका सब कुछ लूट लो। वह हंसते हुए इस लूट में तुम्हारी मदद भी करेगा"- अप्टन सिनक्लेयर।

तंत्र-मंत्र और रूहानी इल्म के माहिर/ खुला चैलेंज/ लाभ 100 प्रतिशत/ 20 मिनट में गारंटी कार्ड के साथ/ जैसा चाहोगे, वैसा होगा/ माई प्रॉमिस/
नोट- अगर आपका विश्वास किसी ज्योतिष, पंडित-बाबा, मियां-मुल्ला, तांत्रिक से उठ गया हो तो एक बार अवश्य मिलें

मनचाहा वशीकरण स्पेशलिस्ट
कारोबार में रुकावट, बंदिश, गृह-क्लेश, मियां-बीवी के झगड़े, तलाक, दुश्मन और सौतन से छुटकारा, कर्ज मुक्ति, संतानहीनता, कोख बंधन, मुठकरनी, विदेश यात्रा, लव-मैरिज, फिल्मी और मॉडलिंग कैरियर में रुकावट जैसी जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान।
चेतावनीः मेरे किए को काटने वाले को 1,51,000 रुपए ईनाम।

सभी इल्मों की काट हमारे पास है।

-प्यार में चोट खाए स्त्री एवं पुरुष एक बार अवश्य मिलें।

-एक अगरबत्ती का पैकेट दो नींबू साथ लाएं।

रुहानी और सातों इल्मों के बेताज बादशाह। वर्ल्ड फेमस

- सिद्ध गुरू अकबर भारती या समीरजी (बंगाली)

नगर सेवा की बसों, सड़क के किनारे या पेशाबखानों की दीवारों जैसी जगहों पर चिपकाए गए 'गुप्त रोगों का शर्तिया इलाज' की तरह के ऐसे विज्ञापनों पर एक 'पढ़े-लिखे' और 'सभ्य' व्यक्ति होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम मुंह बिचकाते हैं, ऐसा विज्ञापन करने वालों को ठग और मक्कार कहते हैं और उनके पास जाने वाले लोगों को मूर्ख मानते हैं। अगर हम ऐसा विज्ञापन करने वाले ठगों और मक्कारों को अपराधी की तरह देखते हैं या उनके खिलाफ हमारे भीतर नफरत के भाव पैदा होते हैं तो शायद यह गलत नहीं है।

ऐसी राय रखने वाले हम सब आमतौर पर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त, बहुत अच्छी और साफ-सुथरी जीवनशैली वाले, सूटेड-बूटेड टाईयुक्त कपड़े पहनने वाले और अपनी पहुंच के लगभग सभी आधुनिक उपकरणों-संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। वैसे विज्ञापनों पर ऐसे 'सभ्य, शिक्षित और विकसित' समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद हम अपनी 'सभ्यता' और 'सामाजिक ऊंचाई' में थोड़ा और इजाफा होता हुआ महसूस करते हैं।

और जब समूचे समाज और उसकी सभ्यता को 'दिशा' देने वाले मीडिया को भी हम कुछ इसी तरह का या इससे भी ज्यादा असरदार तरीके से ऐसा ही काम करते हुए देखते हैं, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब हम टीवी पर सूटेड-बूटेड टाईयुक्त और 'सभ्यता की पराकाष्ठा' पर पहुंचे हुए लोगों को लगभग चिल्ला कर यह कहते हुए देखते-सुनते हैं कि 'प्रलय... अब धरती बस खत्म होने वाली है' तो हमारे भीतर कौन-से भाव पैदा होते हैं? उस वक्त क्या हमें सड़क के किनारे या पेशाबखानों की दीवारों पर चिपकाए हुए वे विज्ञापन याद आते हैं? क्या ऐसे विज्ञापन करने वालों की मक्कारी और 'समस्याओं से मुक्ति' के लिए उन जगहों पर जाने वाले लोगों की मूर्खता याद आती है?

शायद नहीं। गहरे सम्मोहन के उस दौर की गुलामी की बात ही निराली है। उदयपुर के राकेश और राजग़ढ़ की छाया ने जो किया, उसी सम्मोहन के उन्माद का चरम है, जिसमें झूमते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन 'अंत' से पहले खुद को खत्म कर लेना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। हां, 'जिंदा' रहते हुए मौत की चाहे जितनी पीड़ा वे झेल लें।

एक टीवी चैनल पर ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम देखने के बाद राकेश ने एक कागज पर लिखा- 'कार्यक्रम को देख कर मुझे लगा कि मैं गलत ग्रह-नक्षत्र में पैदा हुआ हूं और इस वजह से मैं काफी परेशान हूं।' इसके बाद उदयपुर के बीएन कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के उस छात्र ने गले में फंदा लगा कर जान दे दी। इसी तरह एक ओर 'बिग बैंग' की सच्चाई की खोज में विज्ञान अब तक के सबसे बड़े प्रयोग की तैयार कर रहा था और टीवी चैनल इस प्रयोग के साथ ही 'धरती के अंत' की मुनादी कर रहे थे। पर्दे पर चीखते-चिल्लाते कुछ सूटे़ड-बूटेड टाईयुक्त पत्रकारनुमा लोग डरावने जंगल के वीराने या मौत के खौफ से आच्छादित श्मशान कब्रिस्तान के अघोड़ियों या तांत्रिकों से कम नहीं लग रहे थे। उससे पैदा होने वाली उत्तेजना में छाया ने तो कीटनाशक की दवा खाकर जान दे दी (मरने से पहले उसने पुलिस को बयान भी दिया), लेकिन हजारो-लाखों जानते हैं कि उस पूरे दौर में वे किस तरह तिल-तिल कर मरने के अहसास से गुजरते रहे।

कुछ समय पहले विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के प्रचार-प्रसार के लिए काम करने वाली संस्था 'स्पेस' ने इस बात पर गहरा क्षोभ जताया था कि विज्ञान के जिन आविष्कारों का इस्तेमाल अंधविश्वासों के जाले साफ करने में किया जाना चाहिए, उसी का सहारा लेकर आदमी को और अंधा बनाया जा रहा है। सवाल है कि विज्ञान के कंधों पर सवार ये आधुनिक और विकसित-से दिखने वाले 'प्राणी' ऐसा क्यों कर रहे हैं?

दरअसल, जब अक्ल को केवल तिजारत का हथियार बना लिया जाता है तो सारी नैतिकताएं पीछे छूट जाती हैं। अगर बात केवल टीवी चैनलों की करें तो जैसा कि कभी-कभी अंदाजा लगाया जाता है, खेल क्या केवल टीआरपी बढ़ाने का है? एक मकसद यह जरूर है। मगर यह सिर्फ दिखाई देने वाला व्यापार है। इसके पीछे जो महीन और शातिर मिजाज काम कर रहा होता है, एकबारगी उस पर यकीन होना मुश्किल है। लेकिन किसी भी गतिविधि को उसके असर की गहराई की बुनियाद पर आंका जाना चाहिए।

कई बार लगता है कि जादू-टोना और झाड़-फूंक के चमत्कार से मन की साध पूरी कराने का दावा करने वाले ओझाओं और टीवी चैनलों या अखबार में इस तरह की खुराक परोसने वाले संचालक एक ही पायदान पर खड़े हैं और उन्हें समाज के मनोविज्ञान की गहरी समझ होती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या समाज का मनोविज्ञान उसका सांस्कृतिक परिवेश तैयार करता है। अनंत ब्रह्मांड में सैर करती हमारी कल्पनाएं और जीवन की सीमाओं के बीच झूलती उम्मीदें और मायूसियां। जिन चीजों तक हमारी पहुंच होती हैं और जो किसी भी तरह से हमारे सामने मुहैया हो जाती हैं या जो कम-से-कम साक्षात हैं, उससे इतर कुछ भी पाने के लिए तो चमत्कार का ही आसरा है न! पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चमत्कार या अदृश्य शक्तियों की धारणाएं हमारी चेतना में इस कदर गहरे पैठी होती हैं कि तुरत-फुरत कुछ हासिल कर लेने की हसरत या एक छोटी नाकामी भी हमें बेबस या लाचार बना देती है। फिर शुरू होता है दिमागी काहिली का दौर, जो जिंदगी को आखिरकार चमत्कार के रहमोकरम पर ले जाकर छोड़ देता है।

और चमत्कारों या अदृश्य दुनिया के खयाल का तिजारत करने वाले लोग हमारी उसी बेबसी का शोषण करते हैं। हम बिल्कुल भरे-पूरे, हर तरह से खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन ज्यों ही हमें बताया जाएगा कि 'स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियां खोज ली गई हैं', हम तुरंत ही अपनी उस ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जो हमारे दिमाग में सोच का एक हिस्सा बना बैठा होता है। 'मर्दखोर परियां' एकबारगी हमें जन्नत की हूरों के साथ फूलों की सेज पर ला पटकती हैं। सीता से जुड़ी जगहों को श्रीलंका में खोज लेने की खबर आती है और तत्काल हम खुद को 'तथास्तु' कहते हुए 'श्रीराम' के सामने पाते हैं। भूतों की लड़ाई की 'लाइव कवरेज', रावण की वायुसेना और हवाईअड्डों पर 'ब्रेकिंग न्यूज' हमारी कल्पनाओं की पुष्टि करते लगते हैं। कुछ समय पहले एलियंस 'धरती पर हमला' करने आ रहे थे। ये सारी बातें 'शोधकर्ताओं' के हवाले से कही जाती हैं, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके। शकुन-अपशकुन पर आधारित कर्मफल का ब्योरा देता ज्योतिषि केवल कमाई नहीं कर रहा होता है। वह खूब जान रहा होता है कि इन सबसे कैसे उसका वर्गहित कायम रहता है और सामाजिक शासन और शोषण-परंपरा की बुनियाद और मजबूत होती है।

हमारी त्रासदी केवल पंडे-तांत्रिक या मीडिया तक ही सीमित नहीं है। तल्ख हकीकतों से लबरेज 'सत्या' जैसी फिल्म बनाने वाले रामगोपाल वर्मा 'फूंक' बना कर यह खुली चुनौती पेश करते हैं कि अगर कोई थियेटर में अकेले इस फिल्म को देख लेगा तो उसे पांच लाख रुपए ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। 'फूंक' में भूत-प्रेत या भगवान में यकीन नहीं रखने वाले नायक के साथ-साथ विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और एक प्रगतिशील सोच को हारते और 'काला जादू' को जीतते दिखाया गया है। यह हजारों सालों से 'काला जादू' की गिरफ्त में जीते समाज के भावनात्मक शोषण के अलावा और क्या है?

लेकिन बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो बात और थी। विज्ञान की बुनियाद पर अपनी पहचान कायम करने वाले एक पूर्व राष्ट्रपति से लेकर इस देश के कई शीर्ष नेताओं तक को 'चमत्कारी बाबाओं' के पांव पखारने में शर्म के बजाय गर्व ही महसूस होता रहा है। मानव संसाधन विभाग (यह मंत्रालय देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है) के एक पूर्व राज्यमंत्री ने तो बाकायदा ओझाओं-तांत्रिकों का सम्मेलन ही करा डाला था। हाल ही में एक विधायक ने एक बड़े आयोजन में 265 भेड़ों की बलि दी, क्योंकि परमाणु करार के मुद्दे में खतरे में पड़ी यूपीए सरकार 'किसी तरह' विश्वासमत में जीत सकी। कुछ विधायकों की उनके कार्यकाल में अलग-अलग कारणों से हुई मौत के चलते विधानसभा भवन को भूत-प्रेत से ग्रस्त मान लिया जाता है। यह महज संयोग नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की वकालत सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। देश को नेतृत्व देने का दावा करने वाले ऐसे राजनेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश-समाज कितना पीछे जाता है या आधुनिक दुनिया में देश की कैसी छवि बनती है।

सवाल है कि अगर कोई तांत्रिक या व्यक्ति किसी बच्चे की बलि देता है तो उसके लिए कौन-सी स्थितियां जिम्मेदार हैं? सुना है कि कानून अपराध के लिए प्रेरित करने वाले को भी अपराधी ही मानता है। तांत्रिकों-ज्योतिषियों सहित ताजा फिल्में- 'फूंक' या '1920' जैसी फिल्में बनाने वाले ऐसे लोगों को क्या अंधविश्वासों और सामाजिक जड़ता को बनाए रखने का अपराधी नहीं माना जा सकता? इनके लिए कौन-सा कानून लागू होता है?

यह सब जवाहरलाल नेहरू के उस देश में हो रहा है, जो समाज को एक वैज्ञानिक सोच की जमीन पर खड़े होकर देखना चाहते थे।

हाल ही में एक अति पिछड़े माने जाने वाले समाज की एक सांस्कृतिक गतिविधि के साक्षात के दौरान इन पंक्तियों के लेखक ने देखा कि किस तरह करीब हजार लोगों की भीड़ के बीच भयानक उन्माद पैदा करते ओझाओं ने भेड़ों की बलि दी और उसके खून से खुद को नहाया। यह सुदूर देहात के एक पिछड़े इलाके की घटना है। लोग भूले नहीं होंगे कि सारी आधुनिकताओं से लैस देश की राजधानी के एक उपनगर गाजियाबाद में, जो संयोग से 'हाईटेक' भी घोषित हो चुका है, तीन बेटों ने अपनी मां की पीट-पीट कर इसलिए बलि दी क्योंकि एक तांत्रिक ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। लेकिन विज्ञान की डिग्रियों की मार्फत इंजीनियर या डॉक्टर बने उन बेटों की मूढ़ता और त्रासदी पर हमक्या अफसोस जताएं। हमारे देश के अंतरिक्ष शोध संस्थान, यानी 'इसरो' का मुखिया जब पीएसएलवी जैसे अंतरिक्ष यानों के सफल प्रक्षेपण के लिए मंदिरों में पूजा आयोजित करता है और भगवान से खुद को कामयाब करने की याजना करता है तो एक पिछड़े समाज के सामने ओझाओं के उस उन्माद प्रदर्शन पर कौन-सा सवाल उठाया जाए?

दूरदराज के इलाकों में बहुत सारे मां-बाप अपने बच्चों की ओर आज भी यह जुमला उछालते हुए मिल जाएंगे कि 'देह बढ़ गया और दिमाग वहीं रह गया।' तो क्या हमारा समाज आधुनिकता की तमाम ऊंचाइयों को छूने की कोशिश के बावजूद अब भी किसी एक जगह पर ठहरा हुआ है? या उसे जड़ बनाए रखने की साजिश चल रही है? क्यों हम अब तक ऐसा कोई कारगर कानून बना सकने में नाकाम रहे हैं जो ओझाओं-तांत्रिकों, ग्रह-नक्षत्रों का पाठ पढ़ाने वाले ज्योतिषियों, चमत्कारों और अमूर्त दुनिया के किस्से परोसने वाले मीडिया आदि के ठगी के धंधे से समाज को बचा सकें?

इन सवालों के जवाब शायद विश्व हिंदू परिषद के 'अंतरराष्ट्रीय मुख्यमंत्री' रहे प्रवीण तोगड़िया के उस बयान में मिल जाते हैं, जो उन्होंने कुछ साल पहले गोलवलकर गुरु के सौंवे जन्म दिवस के मौके पर आयोजित 'विराट हिंदू सम्मेलन' में दिया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए अंधविश्वास विरोधी कानून के मसले पर उनका कहना था कि हिंदुओं को इस कानून का विरोध करना चाहिए क्योंकि यह हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश है। साफ है कि एक तरह से वे यह भी कर रहे थे कि हिंदुत्व की बुनियाद इन अंधविश्वासों पर ही टिकी है और अंधविश्वासों का खत्म होना, हिंदुत्व के खत्म होने जैसा ही होगा। और विहिप का 'हिंदुत्व' कया है, क्या यह किसी को बताना होगा?

यह केवल हिंदुओं के धर्म-ध्वजियों का खयाल नहीं है। सभी धर्म और मत के 'उन्नायक' यही कहते हैं कि सवाल नहीं उठाओ, जो धर्म कहता है, उसका अनुसरण करो। और हमारे भीतर का भय बाहर आने के लिए छटपटाते सारे सवालों की हत्या कर देता है। हमारी विडंबना यह है कि जिनसे हम सवाल उठाने की उम्मीद कर रहे होते हैं, वे खुद एक ऐसा मायावी लोक तैयार करने में लगे होते हैं, जहां कोई सवाल नहीं होता।

इसमें कोई शक नहीं कि देश-दुनिया से रूबरू कराने में टीवी चैनलों ने हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन असली मुश्किल यह है कि लगभग सारी प्रस्तुतियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें घटनाओं के विश्लेषण की ताकत देता हो। हम देश-दुनिया को देखें, मगर उसी निगाह से, जिससे हमें दिखाया जाता है। तो क्या यह मीडिया की सीमा है कि वह कुछ 'नया' देने के नाम पर हमें और 'पुराना' बना रहा है? क्या मीडिया इस बात से अनजान है कि भूत-प्रेत, जादू-टोना, ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष, प्रलय-चमत्कार से जुड़े किसी भी कार्यक्रम का एकमात्र असर सामाजिक यथास्थिति और जड़ता को कायम रखना है?

मकसद सिर्फ यह है कि समाज सोचने और सवाल उठाने के दौर में न पहुंचे। ऐसे कार्यक्रम परोसने वाले और ऐसी गतिविधियां चलाने वाले धर्मध्वजी यह खूब जानते हैं कि जिस समाज ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, उनमें चमत्कारों और तकदीर बताने की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए दिमाग पर पड़े जाले बनाए रखने और नए-नए डिजाइन में नए जाले पेश करने का खेल जारी है। साधना या संस्कार जैसे चैनलों की तो बात छोड़ दें, प्रगतिशील कहे जाने वाले समाचार चैनलों के साथ-साथ इस खेल में हर वह तबका शामिल है, जो दुनिया को दिशा देने का दावा करता है।

कुछ ही समय पहले एक टीवी चैनल के मुखिया ने इस तरह के पाखंडों वाले कार्यक्रम दिखाने के मसले पर साफ जवाब दिया कि मुझे इस बात के लिए कतई शर्मिंदगी नहीं है। शायद वे सही कह रहे थे। इससे इतना तो जाहिर होता ही है कि जो कुछ हो रहा है, वह अनायास बिल्कुल नहीं है। एक सजग और सचेत समाज केवल यह नहीं देखेगा कि 'क्या' है, बल्कि वह उस 'क्या' के 'क्यों' की भी मांग या खोज करेगा। लेकिन सिर्फ 'क्या' परोस कर 'क्यों' का सवाल सिरे से गायब कर देने की कोशिश लगातार और सायास तरीके से चल रही है।

सीमा आजाद की रिहाई के लिए तेज हुआ अभियान

2011-04-26T15:28:00.001+05:30

अंबरीश कुमार

लखनऊ, 25 अप्रैल। माओवादियों का समर्थक होने के आरोप में उम्रकैद की सजा पाए विनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में पत्रकार व मानवाधिकार संगठनों ने पत्रकार सीमा आजाद की रिहाई के लिए भी अभियान तेज कर दिया है। पीयूसीएल ,जन संघर्ष मोर्चा के साथ संघर्ष वाहिनी मंच ने भी सीमा आजाद की रिहाई की मांग की है । कल सुप्रीम कोर्ट में सीमा आजाद के मामले की सुनवाई है । जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले के आधार पर सीमा आजाद को तुरंत रिहा करने की मांग की है। संगठन ने सीमा आजाद की रिहाई के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उधर विनायक सेन ने भी सीमा आजाद की रिहाई के लिए संघर्ष की अपील की है। जन संगठन विनायक सेन की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा आजाद की गिरफ्तारी को अवैध बता रहे है । हालाँकि क़ानूनी जानकार इसस सहमत नही है । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ वकील सतीश शुक्ल ने कहा -सीमा के मामले में जब तक सक्षम अदालत का कोई सक्षम आदेश नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारी अवैध नही कही जा सकती भले ऐसे ही मामले म सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चूका हो ।
इस बीच जेयूसीएस की तरफ से सीमा आजाद की रिहाई के लिए जारी अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से विनायक सेन को जमानत मिलने के बाद माओवादी होने के आरोप में बंद तमाम राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक उम्मीद जगी है। विनायक सेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो वजह बताई है, वह नई नही है । पर हैरत की बात तो ये है कि विनायक सेन को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है, पर वहीं माओवादी साहित्य रखने के आरोप में बंद सीमा आजाद को जमानत नहीं मिल पाती। विनायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निचली और उच्च अदालतों के फैसलों के निराशा को आशा में बदल दिया था, पर सीमा आजाद के मामले में ऐसा नहीं हो सका।
दरअसल सीमा आजाद भी उसी मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश संगठन सचिव हैं, जिसके विनायक सेन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इलाहाबाद से 'दस्तक' नाम की पत्रिका निकालने वाली पत्रकार सीमा आजाद को पिछले साल पांच फरवरी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके साथ उनके पति व राजनैतिक कार्यकर्ता विश्वविजय भी थे। दो दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के बाद सात फरवरी को उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। पुलिस ने जो उन पर आरोप लगाए, वह हास्यास्पद हैं। उनके पास से बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य और पर्चे बरामद होना बताया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसले में कहा कि 'जैसे कोई गांधी की किताब रखने से ही गांधीवादी नहीं हो जाता, उसी तरह नक्सली साहित्य रखने से कोई नक्सली नहीं हो जाता।' कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी साफ कर दिया कि नक्सलियों से सहानुभूति रखना कोई देशद्रोह नहीं है।
भारत की विभिन्न जेलों में कई सारे लोग ऐसे ही आरोपों में बंद हैं, जिसमें उन्हें या तो प्रतिबंधित संगठनों का सिंपेथाइजर बताया गया है या उसका सदस्य। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवनी भुइंया के मामले में कहा था कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना तब तक काई अपराध नहीं जब तक वह व्यक्ति किसी तोड़-फोड़ जैसी गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो।' अदालतों के ये फैसले सीमा आजाद और उन जैसे अन्य बंदियों को न्याय दिलाने के लिए काफी हैं। हालांकि न्यायपालिकाएं भी राजनैतिक दबावों से मुक्त नहीं हैं इसलिए उनके फैसले एक मामले में अलग, तो दूसरे में अलग भी हो सकते हैं।
संगठन ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश और मुक्त मीडिया के बारे यह कहा जाना कि वह सच बोलने के लिए आजाद है , वह सीमा आजाद और अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारियों से बेनकाब हो चुका है। मुक्त मीडिया वाले इस देश में सच बोलने के आरोप में कई पत्रकार सलाखों के पीछे हैं। वह चाहे उत्तराखंड में स्टेट्समैन के संवाददाता प्रशांत राही हों या महाराष्ट्र से विद्रोही नाम की पत्रिका निकालने वाले सुधीर धवले हों, सरकार के खिलाफ बोलने की सजा के रूप में उन्हें माओवादी बताकर बंद कर दिया गया। यह हास्यास्पद ही है कि एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जुमला रटा जाता है, राडिया-मीडिया गठजोड़ और पेडन्यूज पर आंसू बहाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ साफ और खरी-खरी बोलने वाले पत्रकारों को जेलों में ठूंस दिया जा रहा है।
जेयूसीएस का मानना है कि इन सब के खिलाफ एक बेहतर समाज और उसमें स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई सीमा आजाद जैसे पत्रकारों के बिना नहीं लड़ी जा सकती। संगठन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विनायक सेन पर मुखर होकर बोलने वाली मीडिया में अपने ही पत्रकार साथियों के लिए कोई हलचल नहीं है। दरअसल, कथित मुख्यधारा की मीडिया विनायक सेन पर भी इसलिए बोलती है, क्योंकि वह पहले से ही उनको एक सेलिब्रिटि के रूप में स्थापित कर चुकी है। विनायक सेन और सीमा आजाद के एक ही संगठनों से जुड़े होने के बाद मीडिया में दोनों के साथ दोहरा बरताव किया जाता है तो हमें जिसके खिलाफ भी लड़ने की जरुरत है। इस बीच पीयूसीएल के सचिव चितरंजन सिंह ने कहा - विनायक सेन और सीमा के मामले में राष्ट्रीय बहस की जरुरत है और हम इसे शुरू कर रहे है ।
(साभार-जनसत्ता)

कचहरी धमाकों में एसटीएफ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

2011-04-19T20:29:00.001+05:30

खालिद के घर की तलाशी की रिपोर्ट

27 नवम्बर, 2007 में उत्तर प्रदेश की लखनऊ, फैजाबाद व बनारस की कचहरियों में हुए धमकों में एसटीएफ की कहानियां एक के बाद एक झूठी साबित हो रही हैं। मीडिया चार्जशीट के हाथ लगी कुछ रिपोर्ट उ.प्र. एसटीएफ और पुलिस के दावों की पोल खोलते हैं। यह रिपोर्ट न केवल धमाकों के सिलसिले में उठाये गए युवकों की गिरफ्तारियों की पोल खोलती है, बल्कि उनके घरों से तलाशी में बरामद किए गए मोबाइल फोन की सच्चाई भी बयां करती है। कचहरी धमाकों में पुलिस की कार्यशैली पर पहले से भी सवाल उठते रहते हैं। मीडिया चार्जशीट के हाथ लगी रिपोर्ट एसटीएफ और पुलिस पर लगे दाग को पुख्ता करती है

पूरी स्टोरी यहाँ पढ़े

http://www.mediachargesheet.com/?p=773

पत्रकार को धमकी दिए जाने की शिकायत

2011-04-19T20:10:00.001+05:30

प्रति,
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्
नई दिल्ली,

महोदय
पत्रकार संगठन जेयूसीएस आपका ध्यान अपने साथी पत्रकार अमलेन्दु उपाध्याय
को एक हिंदी दैनिक अखबार 'स्वाभिमान टाइम्स' के मालिक बनवारी लाल कुशवाहा
द्वारा जान से मारने की धमकी देने की ओर आकृष्ट करना चाहता है। अमलेन्दु
उपाध्याय पिछले काफी समय से इसी अखबार में सह-सम्पादक के पद पर कार्यरत
हैं।
14 मार्च 2011 को उनके मोबाइल फोन 09312873760 पर बनवारी लाल कुशवाहा
मोबइल नंबर 09309052522 से फोन कर भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उन्हें
जान से हाथ धो बैठने की धमकी दी। श्री बनवारी लाल कुशवाह स्वाभिमान
टाइम्स के मुख्य प्रबंध निदेशक हैं। उनका धौलपुर में दूध का भी धंधा है।
कुशवाहा का कहना था कि 12 मार्च को उनके धौलपुर स्थित प्लांट के उद्घाटन
की 15 फोटो उनके अखबार के पहले पन्ने क्यों नहीं लगाई गई? हालांकि
अमलेंदु उपाध्याय का कहना है कि पहले पन्ने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है।
ऐसे में अमलेंदु उपाध्याय को जान से मारने की धमकी देना संगीन मामला है,
जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए।
बनवारी लाल कुशवाहा के इस आपराधिक कृत्य में स्वाभिमान टाइम्स के संपादक
निर्मलेंदु साहा की भी सहभागिता है। निर्मलेंदु साहा भी पहले इस पत्रकार
को धमकियां दे चुके हैं। अखबार के मालिक और संपादक द्वारा एक पत्रकार का
उत्पीड़न न काबिले बर्दाश्त है। यह न केवल पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ
है, बल्कि व्यक्ति के मानवाधिकारों का भी हनन है। चूंकि यह सर्वविदित है
कि कई बड़े अपराधी और काले धन वाले व्यक्ति अपने को पाक साफ बनाए रखने के
लिए मीडिया के धंधे में पैर जमा चुके हैं, जिसके चलते ईमानदार पत्रकारों
की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ऐसे में यह अहम जिम्मेदारी भारतीय प्रेस
परिषद की है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोके।
महोदय हमें दुखः के साथ कहना पड़ रहा है कि अमलेन्दु उपाध्याय द्वारा
परिषद् को सूचित किये जाने के बाद भी उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं
की गई। हम परिषद् से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए
और पत्रकार धमकाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाए।

द्वारा
विजय प्रताप, शाह आलम, राजीव यादव, शाहनवाज आलम, ऋषि कुमार सिंह, अवनीश
राय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, शिवदास, देवाशीष प्रसून, दिलीप, प्रबु़द्ध
गौतम, अरुण उरांव,वरुण शैलेश, अरुण वर्मा, अर्चना मेहतो, सौम्या झा,
विवेक मिश्रा, प्रवीण मालवीय, पूर्णिमा उरांव, सीत मिश्रा, नवीन कुमार।
संपर्क – 9696685616, 9452800752,9873672153

--
Journalist's Union for Civil Society (JUCS)
www.jucsindia.blogspot.com
www.mediachargesheet.com

जनप्रियता की कसौटी

2011-04-10T21:46:00.002+05:30

डेली न्यूज एक्टिविस्ट में प्रकाशित, ०९ अप्रैल 2011
राजनीति जनजीवन में सकारात्मक बदलावों का पर्याय है। जनमानस राजनीति में अपनी भलाई पाता है और उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक का बड़ा दायरा जनविश्वास और जनहित के मोर्चे पर नकारात्मक साबित हो रहा है। जबकि विज्ञापनों के जरिये चीजों को जबरिया सकारात्मक साबित किया जा रहा है। विज्ञापित बेहतरी और जमीनी सच्चाई में बढ़ते अंतर ने पूरी राजव्यवस्था को संदिग्ध बनाया है। मतदान के जरिए सत्ता-परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता-हस्तांतरण हो रहा है। जनता भी इस बात को बखूबी समझती है,यही वजह है कि चुनावों में मतदान बहिष्कार घटनाओं में इजाफा हो रहा है। देश की राजनीति भले ही दावा करे कि वह मूल उद्देश्य से नहीं भटकी है,लेकिन जब संस्थानिक या सामूहिक रूप में राजनीति के प्रकटीकरण का आकलन करते हैं,तो स्थितियां निराश करती हैं। वादों और आकांक्षाओं पर खरे उतरने की राजनीति का असर गायब है। सरकार किसी की भी हो, पुलिसवाला उसी लहजे और बदतमीजी से पेश आता है,जैसे पहले आता था। थानेदार
या दारोगा वैसे ही गालियों से स्वागत करता है,जैसा पहले करता था। किसी ऑफिस का क्लर्क अपने पान के खाने और काम को टरकाने का काम वैसे ही करता है,जैस पहले करता था। कह सकते हैं कि व्यवस्था या तंत्र राजनीतिक शीर्ष के बदलावों से अपने को अलग मानकर व्यवहार करता है। राजनीति में सादगी, व्यक्तिगत ईमानदारी और जनपक्षधरता का दावा करने वाले नेता मौजूद हैं। बावजूद ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं,जिनकी कल तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार का दूसरा कार्यकाल है। बहुप्रचारित तथ्य है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ईमानदार छवि वाले नेता हैं। अब सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी का उनके मंत्रिमंडल पर कितना असर है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी.जे.थॉमस की नियुक्ति को गलत करार दिये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार की है। इससे पहले टूजी
स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में वे कह चुके हैं कि मैं उतना दोषी नहीं हूं,जितना मुझे ठहराया जा रहा है। यानी वे खुद को दोषी मानते हैं। विकीलीक्स बेवसाइट के जरिए आरोप लगा है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार को बचाने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त की गई थी। ऐसा हुआ या नहीं,यह जांच का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह तर्क कि यह चौदहवीं लोकसभा का मामला है,तर्क से ज्यादा कुतर्क लगता है। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले के बावत प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सीजर की पत्नी संदेह से परे होनी चाहिए। मामले का महत्वपूर्ण पहलू है कि आखिर वे कौन से दबाव हैं,जो एक प्रधानमंत्री को अपनी ईमानादारी से समझौता करने और पद पर बने रहने की विवशता पैदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की विवशता ने कई समस्याएं पैदा की हैं। सबसे पहली समस्या ईमानदारी को संस्था के व्यवहार में बदलने की देखी जा सकती है। सार्वजनिक मामलों में आदर्शवादी बातें और उसको लेकर दिखाया गया जज्बा सबसे बड़ा प्रेरक होता है। ऐसे अगर प्रधानमंत्री अपनी गलती मानने के बाद पद से नहीं हट रहे हैं,इससे नई परंपरा का विकास हो रहा है।
जिसमें गलती स्वीकार करते हुए पद पर बने रहने का आदर्श है। इससे दूसरे राजनेता क्या सबक लेंगे, प्रधानमंत्री को इस बात पर गंभीर होना चाहिए। गठबंधन की मजूबूरियों के चलते प्रधानमंत्री,मंत्रिमंडल और सरकार जैसी संस्था की छवि का
नुकसान नहीं होना चाहिए। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों से कह चुके हैं कि वे नहीं चाहते कि हर छह महीने में चुनाव हों। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि वे इस बात से कतई चिंतित नहीं है कि जनता में सरकार या मंत्रिमंडल को लेकर क्या छवि बन रही है,जनता विश्वास कर रही है या नहीं। जबकि ऐसे माहौल से सबसे बड़ा खतरा है कि जनता अपनी ही सरकारों पर भरोसा करना छोड़ दे या फिर सरकारों को बंदरबांट करने वाली संस्था मानकर खुद को अराजक भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर ले। मंत्रिमंडल स्तरीय गड़बड़ियों के सिलसिले में कह सकते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति की मौजूदगी कम से कम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कामकाज को ईमानदारी नहीं सिखा सकी है,पूरा सरकारी तंत्र एक बड़ी चीज है। राजनीति की यह दिक्कत प्रधानमंत्री तक ही सीमित नहीं है। केंद्रीय रेलमंत्री ममता बनर्जी जनपक्षधर राजनीतिज्ञ मानी जाती हैं। उनकी राजनीति देखिए,केंद्र सरकार का हिस्सा होते हुए वे पेट्रोल दाम बढ़ोत्तरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में रैली निकालती हैं। जबकि पेट्रोलियमपदार्थों के दाम निर्धारण की व्यवस्था को बाजार भरोसे छोड़ने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था। जिसका उन्होंने मंत्रिमंडल के स्तर पर विरोध नहीं किया। ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद जनता को महंगाई का संकट झेलना पड़ा है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती की राजनीति का आकलन
जरूरी है। एक दलित नेता के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उम्मीद की गई थी कि व्यवस्था में आमूलचूल तो नहीं लेकिन कम से कम वंचितों को लेकर संवेदनशीलता का विकास होगा। क्योंकि इस काम को दूसरे गैर दलित नेता नहीं कर सके थे। लेकिन
मुख्यमंत्री मायावती का अब तक का कार्यकाल वर्गीय चेतना को भुनाता हुआ नजर आया है। गुणवत्ता के आधार पर उनके पिछले कार्यकालों से तुलना की जाये तो मामला गंभीर हो जाता है। पार्टी विधायकों और मंत्रियों पर ही जनता के उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। मानवाधिकार हनन के मामलों में तेजी आयी है। पुलिसिया व्यवस्था बिना किसी परिवर्तन के दलित विरोधी और साम्प्रदायिक बनी हुई है। मुख्यमंत्री मायावती के दौरों में लोग अफसरशाही के अत्याचार से पीड़ित होकर उनकी गाड़ियों के आगे लोट रहे हैं। कहने को शीर्ष में दलित नेता की मौजूदगी है,दलित संबल के नाम पर कई योजनाएं हैं,लेकिन शायद
ही कोई दलित बिना सिफारिश के थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत कर पा रहा हो। जबकि यही शिकायतें दूसरे नेताओं की शासन में भी रही हैं। तब बदलाव क्या हुए,यह बड़ा सवाल है।
क्या हुआ उस पूर्ण बहुमत का,जिसकी कमी का बहाना लेकर मुख्यमंत्री मायावती अपने पिछले कार्यकाल की कमियों को छिपाती थीं। शीर्ष राजनीति का संस्थानिक व्यवहार से अलगाव ने इस आकलन जरूरत पैदा की है कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन, मुख्यमंत्री मायावती या रेलमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेता राजनीति सुधारों के लिए सक्षम नहीं हैं या फिर संसदीय व्यवस्था में हावी होती जा रही अवसरवाद प्रेरित राजनीति से खुद को नहीं बचा पाये हैं। जिसका मकसद जनहित के मामलों
को हकीकत की ठोस जमीन से उठाकर स्वांग बना देना भर है। अवसरवादी राजनीति ही है कि राजनेता खुले तौर पर एक-दूसरे को राजनीति न करने की हिदायत देते हैं। किसी मामले पर यह बयान अक्सर ही आता है कि विपक्ष या फलां गुट या दल इस मसले पर राजनीति रोटियां सेंकना बंद करे या फिर राजनीति न करे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई कम करने का
वादा करते हैं,लेकिन उनकी सरकार पेट्रोल का दाम डि-कंट्रोल करने, डीजल का दाम बढ़ाने और घरेलू गैस सिलिंडर की सब्सिडी कम करने का फैसला करती है। विपक्ष विरोध करता है तो उसे तेल कीमतों पर राजनीति न करने की हिदायत दी जाती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष लोकप्रिय राजनीति के तहत जनता का पक्ष सुनिश्चित करने के साथ-साथ शक्ति-संतुलन पैदा करने का माध्यम है। इसलिए उसे सभी मुद्दों पर राजनीति करने का पूरा अधिकार है। यानी पूरा मामला राजनीति के मकसद के भटकाव का है। चूंकि राजनीतिक चेतना पर अवसरवाद हावी है। इसलिए ईमानदारी, आदर्श और प्रतिबद्धताओं का दावा
करने वाले भी संस्था के स्तर पर खास बदलाव लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देश में ऐसी कोई योजना नहीं है,जिसमें घोटाला न हो रहा हो। ऐसा कोई कानून नहीं है,जिसका उल्लंघन न हो रहा है। ऐसा कोई अधिकार नहीं है,जिनका हनन न हो रहा हो। शीर्ष राजनीति इसे विकास की कीमत(मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान)करार देती है। जनता से कथित विकास की कीमत वसूली जा रही है। हालांकि ये स्थितियां अचानक नहीं पैदा हुई हैं,बल्कि इनके लिए योजनागत तरीके से काम किया गया है। जिसमें जनकल्याण की समझ और पैमानों से छेड़छाड़ की गई है। राजनीति का संवदेनशील और जिम्मेदार माहौल खत्म
किया गया है। राजनीतिक आदर्शों को कमजोर करने के लिए कुतर्क गढ़े गये हैं। आरोप लगने पर पद अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ
है,केवल आरोप लगे हैं का आदर्श स्थापित किया जा चुका है। हालांकि इस आदर्श को स्थापित करने की जगह धीमी न्यायिक
प्रक्रिया जिम्मेदार है। आरोप साबित होने तर्क भी इसी प्रक्रिया को देखते हुए रखा गया है। पुराने घोटालों की सूची है तो नये घोटाले उजागर होना जारी है। लेकिन ऐसे कितने राजनेता हैं,जिनका दोष सिद्ध हुआ है। ऐसे में यदि राजनीति आदर्शों को ही बदल दिया जाये तो बचने के रास्ते आसान हो सकते हैं। दिल्ली के एक मंत्री राजकुमार चौहान को हटाने को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रह रहा है। मंत्री पर टैक्स बचाने के लिए अपने पद का आरोप सिद्ध हो चुका है। लेकिन मंत्री हैं कि पद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों की जांच कर रही शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की लापरवाहियां उजागर कर रही है,लेकिन मुख्यंमंत्री शीला दीक्षित पद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सवाल उठता है कि अगर दोष सिद्ध होने का आदर्श नहीं विकसित कर लिया गया होता तो ये सभी लोक पदाधिकारियों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ती। जब शीर्ष राजनीति आरोपों में घिरी है,तो यह कैसे संभव है कि उसके साथ काम करने वाला तंत्र अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। यही वजह है कि नौकरशाहों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। क्योंकि टूल्स के बतौर वही इस्तेमाल किये जाते हैं। जनता रोज-ब-रोज जिससे मुखातिब होती है,वह नौकरशाही ही है,जिसपर औपनिवेशिक प्रशिक्षण पूरी तरह से हावी है। जो जनपक्षधर राजनीतिक प्रभाव के अभाव में जनता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। खतरा है कि कहीं जनता के बीच लोकतंत्र ही संदिग्ध न हो जाये। अगर राजनीति में बढ़ता अविश्वास पूरी व्यवस्था से जुड़ गया तो स्थिति भारत जैसे देश के लिए मुनासिब नहीं होगी। लिहाजा राजनीतिक शीर्ष अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को संजोते हुए सार्वजनिक आदर्शों को तहस-नहस करने से बचना जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी सकारात्मक छवि का असर हर हाल में संस्थाओं के व्यवहार के जरिए लोगों तक पहुंचे। ताकि जनमानस से आजादी का खोखलापन दूर हो और सत्ता-प्रतिष्ठानों और तंत्र को अपना सहयोगी मान
सकें।

बेअसर होते शब्द

2011-04-05T22:28:00.002+05:30

ऋषि कुमार सिंह
राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित
सबसे पहले और सबसे ज्यादा असरदार होने की कोशिश में जनसंचार माध्यमों में सटीकता का संकट पैदा हो रहा है। भाषायी आक्रामकता से लेकर अयोग्य शब्द-चयन की कमियां साफ तौर पर देखी जा सकती है। गौरतलब है कि संचार एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जिसके जरिए मानवीय संवेदनाओं और विचारों को संदेश के रूप में पूरी तरह समेट पाना असंभव है। इसलिए कुशल शब्द-चयन के जरिए ही संदेश को अधिकतम स्तर तक सटीक बनाया जाता है। चूंकि हरेक शब्द की अपनी ध्वनि और प्रभाव क्षमता होती है। लिहाजा कोई सूचना,संदेश के रूप में तभी सटीक हो सकती है,जब शब्द की ध्वनि और संदेश के उद्देश्य में अंतर कम से कम रहे। लेकिन आज जनसंचार माध्यमों में सूचना की स्पष्टता पर अलंकारिता और आक्रामकता हावी है। अनावश्यक विशेषण या एक ही शब्द के बार-बार प्रयोग की गलती आम है।
उदाहरण के तौर पर ‘कहर’ शब्द का कुछ इसी तरह हो रहा है। सुनामी का कहर, सूर्य का कहर,आंधी का कहर, शनि का कहर, बाढ़ का कहर, कोहरे का कहर, बाईकर्स गैंग का कहर, बीमारी का कहर, धोनी का कहर, मेंडिस का कहर, ब्लू लाइन का कहर,ससुराल का कहर, आतंकियों का कहर, डेंगु का कहर, कार का कहर, बारिश का कहर, तूफान का कहर, गुस्ताव(अमेरिका में आया तूफान) का कहर,कोसी का कहर,शिव सैनिकों का कहर जैसे शब्द-संयोजन खबरिया टीवी चैनल और अखबारों में कभी भी देखे जा सकते हैं। भूकंप और उसके बाद की सुनामी को ‘कहर’ के स्तर की आपदा मानने में कोई दिक्कत नहीं है,लेकिन जाड़े के मौसम में कोहरे से हवाई,रेल या सड़क यातायात पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को ‘कहर’ कहने में अर्थ की सटीकता का संकट छिपा है। सुनामी या तूफान से लाखों लोग प्रभावित होते हैं,तब ‘कहर’ शब्द घटना की व्यापकता को बताने के लिहाज से उचित है,लेकिन जब ब्लूलाइन बस से होने वाले हादसे को ‘कहर’ कहा जाता है,तो मकसद महज डराने तक सिमटता हुआ नजर आता है। वैसे तो खबरिया चैनलों ने दुर्घटनाओं को ‘कहर’ घोषित करने की प्रथा सी बना ली गई है। हालांकि विजुअल मीडियम तस्वीरों के सहारे इस संकट से निपटने में सक्षम है, जबकि प्रिंट मीडियम में यह लापरवाही पाठकों के लिए मुसीबत बनती है। ‘धूम’ शब्द के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जहां भी हर्षोल्लास या खुशी जतानी होती है,वहां इसका जिक्र कर लिया जाता है। मान लिया जाता है कि हर बार पाठक या दर्शक इसका अर्थ लगा लेगा। लेकिन खुशियों के कई ऐसे मौके होते हैं,जो क्षेत्रीय या सीमित प्रभाव के होते हैं। अब जो दर्शक या पाठक इस परिधि से बाहर होंगे वे ‘धूम’ शब्द के जरिए पैदा हुए उत्साह के चरम को शायद ही महसूस कर सकें। आक्रामक शब्दों और दृश्यों के इस्तेमाल ने सामान्य और असामान्य घटना के फर्क को सीमित किया है। जैसे लगातार शोर-गुल से शोर को सहने की आदत बन जाती है,कभी शोर बढ़ने पर यह जिज्ञासा ही जन्म नहीं लेती है कि कहीं कुछ असामान्य हुआ है। पूरे मसले को एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। धारावाहिक में सास-बहूओं के झगड़ने, मारने पीटने और चीखने-रोने की घटनाओं दृश्यों की भरमार होती है। ऐसे में अगर पड़ोसी के घर वाकई इस तरह की घटनाएं हो रही है और चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं,तो यह समझने में देर लगती है कि सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है। टीवी सीरियल की आवाज का हिस्सा मानकर लोगबाग ऐसी घटनाओं से उदासीनता दिखाते हैं। परिणाम है कि दिनदहाड़े हत्याएं हो जाती हैं,बहू-बेटियां जला दी जाती हैं,लेकिन उनकी चीखों से पड़ोसी तक अंजान रहते हैं।
किसी घटना के ब्यौरे के आधार पर पाठक या दर्शक अपने दिमाग में छवि पैदा करता है। लेकिन जब अतिश्योक्ति की जाती है,तो दर्शक या पाठक को अपनी छवि बनाने की क्षमता का बेजा इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा बार-बार होने की दशा में दो तरीके का असर सामने आता है। पहला, व्यक्ति डर सकता है। दूसरा,न डरने की स्थिति में व्यक्ति ऐसे ब्यौरों से उदासीन हो सकता है। मानवीय संबंधों के मद्देनजर डर और उदासीनता की स्थितियों को जायज नहीं माना जा सकता है,क्योंकि ऐसे माहौल में सामाजिक सुरक्षा की सफल तरकीबें भी असफल होने लगती है। अपराध होता देखकर लोगों का मदद के लिए सामने न आना इन्हीं दोनों स्थितियों के बीच की कहानी है। आज छोटे-मोटे अपराधों में बढोत्तरी देखी जा रही है।
डर और उदासीनता के संकट के बावजूद जनसंचार माध्यमों की आक्रामक प्रस्तुतियां जारी हैं। जिसने जनमानस की सामाजिक संवेदनाओं और कोमलताओं पर नकारात्मक चोट की है। इससे समाज के क्रूर होने का खतरा पैदा हुआ है। हालांकि पूरा मामला जनसंचार माध्यमों के पीछे काम कर रही पूंजी के आक्रामक होने का है। जिसके व्यापार का सूत्र-वाक्य केवल और केवल मुनाफा उगाही है। ऐसे में जनसंचार माध्यमों पर जिम्मेदारी है कि वे खुद को संवेदनाओं और कोमलताओं के सहारे पैदा हुए व्यापार से अलग करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी के तहत काम करें। ताकि मानवता बोध के दायरे में समाज को संगठित बनाने का प्रयास सफल हो सके।

तबाही के बाद इस बार भी बचा लिए करोड़ों रुपये, नाव के भाड़े में ही बच गए 14 लाख

2011-01-17T08:06:00.001+05:30

साभार अमर उजाला
अशोक उपाध्याय
बहराइच। घाघरा और सरयू नदी की बाढ़ के दौरान बचाव व राहत कार्य पर बीते वर्षों में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बीते साल 17 लाख रुपए से अधिक का धन नाव के किराए पर व्यय किया गया। जबकि लोगों को भोजन मुहैया कराने व तात्कालिक सहायता के नाम पर एक करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की गई। बाढ़ पीड़ित भोजन के लिए तड़पते रहे। हर तरफ सहायता न मिलने का रोना रहा। जबकि विभिन्न संगठनों ने भी बाढ़ आपदा के दौरान लोगों की मदद की। इस बार इस मद में एक करोड़ रुपए से भी कम रकम खर्च हुई है। जबकि बाढ़ आपदा अधिक रही। कहीं आपदा के नाम पर आया यह धन बीते वर्षों घोटाले की भेंट तो नहीं चढ़ गया?
घाघरा और सरयू नदी प्रति वर्ष जिले में तबाही मचाती हैं। तीन साल से घाघरा काफी उग्र रही है। बरसात के दौरान घाघरा ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया। घाघरा के जल स्तर ने वर्ष 2009-10 में कई सालों का रिकार्ड तोड़ दिया था। वर्ष 2010-11 में भी घाघरा के जल स्तर ने रिकार्ड बनाया। कई दिनों तक जल स्तर की स्थिति यथावत रही। कई गांव बाढ़ की चपेट में रहे। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आदमपुर-रेवली तटबंध पर दो साल से खतरा मंडरा रहा था। इस साल इसे बचा लिया गया। जबकि गोंडा का तटबंध टूट गया।
तात्कालिक सहायता और भोजन के नाम पर वर्ष 2007-08 में 121.32 लाख, वर्ष 2008-09 में 118.98 लाख, 2009-10 में 346.59 लाख रुपए व्यय किए गए। जबकि वर्ष 2010-11 में 73.01 लाख रुपए ही खर्च हुए। जानकारों की मानें तो बीते वर्षों में तत्कालीन अधिकारियों ने कुछ ही स्थानों पर लंगर चलवाए।
काफी धन लंच पैकेट वितरण पर व्यय दिखाया गया। होटलों की रसीदें लगाई गईं। बाढ़ पीड़ितों को प्लास्टिक पन्नी, मोमबत्ती, माचिस व लाई वितरण पर भी व्यय किया गया। विभिन्न संगठनों ने भी बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे और लंगर चलवाए। लेकिन बीते वर्षों में प्रशासन सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों की भूख नहीं मिटा पाया।
वर्ष 2010-11 में भारी तबाही हुई। बाढ़ क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रशासन ने लंगर चलवाए। कई स्थानों पर टेंट लगवाए गए। जिसमें बाढ़ पीड़ितों ने शरण ली। इसके बावजूद प्रशासनिक अमले ने आवश्यकता की वस्तुएं बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई। हायतौबा भी कम मची। मकानों की क्षति के मद में 2007-08 में 154.83 लाख, 2008-09 में 508.18 लाख, 2009-10 में 261.42 लाख व 2010-11 में 59.78 लाख रुपए की राहत दी गई। बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर लाने के लिए 2007-08 में 11.71 लाख, 2008-09 में 08.72 लाख, 2009-10 में 17.56 लाख खर्च किए गए। जबकि 2010-11 में 7.4 लाख रुपए ही व्यय हुए। सवाल उठ रहे हैं कि तात्कालिक सहायता के नाम पर बीते वर्षों की अपेक्षा 50 लाख से 2.5 करोड़
रुपए तक अधिक कैसे खर्च हो गए? इतना धन खर्च होने के बाद बाढ़ पीड़ितों तक राहत भी नहीं पहुंची। फिर यह धन खर्च कहां हुआ।

मामला विधानसभा में उठाएंगे
महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि वर्ष 2009-10 में बाढ़ के समय तत्कालीन जिलाधिकारी से उन्होंने सवाल किया था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन कहां बन रहा है? जिस पर उन्होंने ग्राम प्रधानों व अन्य लोगों की ओर से भोजन बनवाकर वितरण की बात कही थी। यह भी कहा था कि इन लोगों को राशन नहीं दिया गया है। फिर 3 करोड़ 46 लाख रुपए कहां खर्च हो गए? जबकि इस साल जगह जगह भोजन बनवाया गया। निश्चित तौर पर तत्कालीन जिलाधिकारियों की ओर से फर्जी बिल बाउचर लगाकर भुगतान लिया गया। विधानसभा में वह इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ आपदा एक बड़ा मुद्दा है।

गोपनीयता के दलदल में सूचना का अधिकार

2010-10-23T08:59:00.007+05:30

गोपनीयता के दलदल में सूचना अधिकार
-ऋषि कुमार सिंह
आजाद भारत में औपनिवेशिक कानून और उससे उपजी मानसिकता का असर कायम है। तमाम लोकतांत्रिक सुधारों के बावजूद पांच दशक से ज्यादा समय तक गोपनीयता कानून का मौजूद रहना तो अपने आप में सवाल है ही, सूचना अधिकार कानून के रास्ते में आ रही दिक्कतें औपनिवेशिक असर की गहराई बताने के लिए काफी है। महज 6 अध्याय,31 अनुच्छेदों और दो अनुसूचियों वाले इस छोटे व सरल कानून के साथ पिछले पांच साल में हुए बर्ताव ने साबित कर दिया कि राजनीतिक मंशां न तो इस कानून को सक्षम बनाना चाहती है और न ही नौकरशाही ने देश की लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करने का चरित्र ही विकसित किया है। संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारी और आयोगों में सूचना आयुक्ति की नियुक्ति को लेकर व्यापक लापरवाही दिखाई गई है। अलग से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने की जगह विभागों के शीर्षस्थ नौकरशाहों को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। नौकरशाही पर गोपनीयता का प्रशिक्षण इतना मजबूत है कि ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव के कार्यालय तक सूचनाओं का जवाब देने में लोक सूचना अधिकारी एक जैसी गलतियां कर रहे हैं।
सूचनाओं को आधा-अधूरा देना,तय समय में सूचना न देना,सूचना देते समय जानकारी को शब्दों के जाल में उलझा देने या ‘कार्यालय से संबद्ध नहीं है’ कहते हुए सूचना को वापस कर देने जैसे उदाहरणों की संख्या बेहिसाब है। नवम्बर 2007 में बहराइच के ‘जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी’ कार्यालय से जून 2006 के बाद रिटायर्ड हुए अध्यापकों की पेंशन की जानकारी के लिए आरटीआई का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जन सूचना अधिकारी ने तय समय सीमा(30 दिन)में कोई जवाब नहीं दिया। पहली अपील के बाद लगभग 60 दिन से ज्यादा समय बीत जाने पर आधी-अधूरी दी गई। मामला आयोग तक पहुंचा। तो जन-सूचना अधिकारी ने तो सूचना का बंटाधार किया ही,यूपी राज्य सूचना आयोग भी इसमें पीछे नहीं रहा। आयोग में 12 मार्च 2008 को दूसरी अपील करने के बाद करीब आठ महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद सुनवाई की तिथि तय की गई। जो साधारण डाक से सुनवाई की तारीख बीतने के बाद मिला था।
दूसरा उदाहरण, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ए.सी.बसों बेड़ा खरीदा और कई सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। आरटीआई के जरिए बसों टेण्डर से लेकर रखरखाव के साथ किराया बढ़ाने की नीति और नागरिक घोषणा-पत्र जैसी जानकारी मांगी गई। लोक सूचना अधिकारी की तरफ से मिला जवाब दिलचस्प और हैरत में डालने वाला था। दो अलग-अलग अधिकारियों से बसों की अलग-अलग संख्या मिली,जिसमें 43 बसों का अंतर था। मुख्य प्रधान प्रबन्धक ए.के.श्रीवास्तव के कार्यालय से मिले पत्र में बसों की संख्या 218 बताई गयी, तो प्रधान प्रबंधक(संचालन-2) पी.पी.पाण्डेय के कार्यालय से मिले पत्र में बसों की संख्या 261 बतायी गई। जानकारी दी गई कि बसों की खरीद खुली निविदा प्रक्रिया के तहत की गई है। टेण्डर की छायाप्रति पाने के लिए शुल्क जमा करने की बात कही गई,लेकिन नहीं बताया गया कि कितना शुल्क जमा करना होगा ? चिंताजनक है कि जन-सूचना अधिकारी को यह तक नहीं मालूम है कि अगर कोई सूचना 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं दी जाती है, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(6) के मुताबिक ऐसी सूचनाओं को बिना किसी शुल्क के देना पड़ता है। बस खरीदने के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा, ‘संचालन के लिए ठीक’ जैसा प्रमाणपत्र और साफ-सफाई,रखरखाव के खर्चे सम्बन्धित जानकारी व ए.सी बसों की आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया। तर्क दिया गया कि सूचना उपलब्ध नहीं है। जबकि आरटीआई कानून की धारा 6(3) में स्पष्ट है कि अगर मांगी गई सूचना किसी अधिकारी विशेष से संबंधित नहीं है, यह आवेदन पाने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसे उपयुक्त विभाग व अधिकारी के पास पांच दिन के भीतर भेज दे। बस खरीद से फैसलों की फाइल नोटिंग्स को बिना कारण बताए नहीं दिया गया। जबकि प्रधान प्रबन्धक(जन सूचना) अजय सिंह ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-2(च) को आधार बनाते हुए निगम को घाटे से बचाने के उपायों, जन सुविधाओं की देखभाल करने वाले अधिकारी की नियुक्ति और किसी उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के एक साल के खर्चे का ब्यौरे को सूचना की श्रेणी में मानने से इन्कार कर दिया। बस किराया बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर पी.पी.पाण्डेय (प्रधान प्रबन्धक,संचा-2) ने जवाब दिया कि “एयर लाइन्स तो दिन-रात के किराए में ही अन्तर कर देती हैं”। जवाब से सूचना आवेदन को लेकर बरती जा संजीदगी जाहिर होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का रवैय्या भी ऐसा ही दिखा। पिछले कई सालों में हुई मुठभेड़ों के बारे में मांगी गई कई अहम जानकारियों,जिसमें मुठभेड़ों की संख्या,मृतक की उम्र,जाति,मुठभेड़ का समय, इलाके की जानकारी जैसी बातें थीं,नहीं दिया गया। कारण वही कि सूचना उपलब्ध नहीं है। फर्जी मुठभेड़ों के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे आगे है। ऐसे में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिहाज से ऐसी सभी जानकारियों का दस्तावेजीकरण जरूरी है। लेकिन अफसोस कि राज्य सूचना आयोग ने आदेश को नकारते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
कुल मिलाकर बात जनता के सूचित होने और व्यवस्था के स्तर पर सरलता की है। लेकिन एक जानकारी के लिए सूचना-आवेदन, जवाब का इंतजार, फिर पहली अपील व उसके जवाब का इंतजार, आयोग में दूसरी अपील, आयोग की सुनवाई व आदेश का इंतजार, आदेश पर अमल का इंतजार, अमल न होने पर शिकायत, शिकायत पर सुनवाई का इंतजार और फिर आयोग का आदेश, संतुष्ट न होने की हालत में हाईकोर्ट में याचिका डालने जैसी मैराथन प्रक्रिया पैदा कर दी गई है। जबकि किसी पीड़ित को इस प्रक्रिया से न्याय पाना कितना आसान होगा,महज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में एक आवेदन के पीछे यदि किसी आवेदन कर्ता को दो-दो सालों तक इंतजार करना पड़ता है,तो इसे सिर्फ मजाक ही कहना सही होगा।

पुलिस वाला गाली देता है...

2010-10-07T10:07:00.006+05:30

पुलिस वाला गाली देता है, लाठियां बरसाता है, बूढ़ा, जवान, बच्चा या महिला होने में कोई अंतर नहीं करता है। हालांकि किसी पुलिसवाले के परिचय में ये सारी बातें भारतीय जनमानस के लिए कहीं से चौकाने वाली या नई बात नहीं है। क्योंकि पुलिस के इसी चरित्र से जनता हर एक रोज रूबरू होती है । ऐसा करने वाले पुराने पुलिसकर्मी ही नहीं हैं, बल्कि नई भर्तियों के जरिए आए नौजवान पुलिसकर्मियों पर तो इसका रंग काफी गहरा है। घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के तजवापुर ब्लॉक का प्रांगण की है। जहां पर पंचायतीराज व्यवस्था में जननेतृत्व की इच्छा लेकर हजारों संभावित प्रत्याशी जुटे थे। दरअसल प्रांगण का पूरा जमावड़ा लोकतंत्र के बुनियादी स्वरूप और उसकी मजबूती की गवाही देने के लिए काफी था। बावजूद इसके घटनाक्रम कुछ कदर बदला कि लोकतंत्र की तमाम खूबसूरती सवाल के घेरे में आ गई।

तारीख 24 सितंबर 2010..पंचायत चुनाव के लिए नामांकन कराने का दूसरा दिन...ब्लॉक कार्यालय के अंदर और बाहर भीड़ ने मेले जैसा माहौल बना दिया था। पर्चा जमा करने के लिए संभावित प्रत्याशी लाइन में लगे थे, तो कई लोग जरूरी कागजातों के लिए खिड़की दर खिड़की आवाज लगाकर जानकारी मांग रहे थे। शोरगुल और पूछताछ के तथ्यों से साफ था कि अनपढ़ होना कितना बड़ा संकट है,ऐसे में अगर जनसहूलियतों का इंतजाम करने वाली व्यवस्था अपना झुकाव जनता की सहूलियतों से हटा ले तो संकट का विस्तार क्या हो सकता है ? कुल मिलाकर कामकाज मेले में किसी अपने को खोजने के अंदाज में होता है। चुनावी अवसर है तो पर्चा भरने के साथ साथ अपने या अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार का काम भी चलेगा। कुछ लोग जमीन में घेरे में बैठकर बातें कर रहे थे,तभी अचानक प्रांगण में एक अजीब सी हलचल दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ से मैदान खाली होता दिखा। एक सब इंस्पेक्टर दो सिपाहियों के साथ मैदान में आ गया था। आते ही उसने जमीन पर लगभग घेरा बनाकर बैठे हुए तीन लोगों को तुरंत भाग जाने के लिए कहा। वे लोग उठकर जा रहे थे,फिर भी वह उन्हें धकियाने लगा। शरीर पर खाकी वर्दी, कंधे पर तीन सितारा,कमर पर ऑटोमेटिक पिस्तौल है,किसी व्यक्ति को रौब गांठने के लिए और क्या चाहिए,कहें तो सब इंपेक्टर अपने रौब में था। इसलिए जा रहे तीन लोगों में से एक की कनपटी पर तमाचा भी जड़ दिया। तीनों ग्रामीण ‘जाईत तव हैय् साहेब’ कहते हुए तेजी से आगे बढ़ गये। लेकिन वर्दीधारी का मन नहीं भरता है और वह कुछ ऐसा कहता है कि जिससे इस देश की हरेक नागरिक की नागरिकता अपमानित हो जाती है। नागरिक आत्मसम्मान की रक्षा का दावा करने वाली तमाम संस्थाएं प्रभाव शून्य सी लगने लगती हैं।

“देख रहे हो डंडा....इतना पड़ेगा कि पि_____ लाल हो जायेगा, घर पर जाकर तीन दिन सिकवाओगे....!” ध्यान रहे कि यह गाली भी है और एक प्रक्रिया भी है। उत्तर प्रदेश या और कोई दूसरा प्रदेश,पुलिस जनता से इसी प्रक्रिया से मुखातिब होती है। हां,इसे अनौपचारिक जरूर करार दिया जा सकता है,अवैधानिक तो कतई नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस देश में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबइंस्पेक्टर अपने कर्तव्य पालन के कल्याणकारी राज्य के बाशिंदों की हिफाजत का काम कर रहा था। अब ये अलग बात है कि खाकी वर्दीधारियों ने कल्याणकारी राज्य की मनमाफिक व्याख्या कर ली है।

लेकिन यह तय है कि जब कहीं पर नागरिक अपमानित होता है, तब ‘कल्याणकारी राज्य’ और ‘कानून का शासन’ ये सारी बातें किताबी प्रपंच लगने लगती हैं। तेजवापुर ब्लॉक की घटना महज स्थानीय प्रभाव नहीं है। आज देश की जनता वर्दीधारियों इसी प्रक्रिया से सुरक्षा पा रही है। जहां किसी को भी मारने या जान से मार देने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर मारने की ही घटना का जिक्र करें तो तमाम प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की लाठियों और गोलियों के घायल मरने वालों के आंकड़े आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है,लेकिन रोज ब रोज चौराहों-सड़कों पर पुलिस के हाथों अपमानित होने वाली एक बड़ी आबादी है। जिसकी पृष्ठभूमि न तो आर्थिक रूप से ताकववर है और न ही राजनीति रसूख ही रखती है,संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया में शक्ति का केंद्र जरूर है। तेजवापुर ब्लाक प्रांगण में सबइंस्पेक्टर ऐसे ही व्यक्तियों का सरेआम अपमान करने पर आमादा था। खैर दुखद है कि हमारा जनमानस ऐसे अपमानों को लेकर अभी तक अपना स्वाभिमान नहीं पैदा हो पाया है। लेकिन कमियां निगाह डालते हैं तो जनमानस को दोष देने की जगह ही नहीं बनती है। जनमानस को स्वतंत्र होने के सही मायने पता लगने से पहले ही स्वतंत्रता से जुड़े तमाम प्रभावों का अपहरण कर लिया गया है। संकट यही है कि इससे जनता के हित में काम करने का दावा करने वाली व्यवस्था की भागीदारी देखी जा रही है।

तभी तो व्यवस्था का अंग होने के बावजूद वर्दीवाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वे जिस व्यक्ति से मुखातिब हो रहे हैं, वह इस देश का नागरिक है और अंतिम रूप से इस व्यवस्था की वैधानिकता का प्रायोजक है। वही इस देश की सरकार बनाता-बिगाड़ता है। देश का संविधान भी हम भारत के लोगों को शक्ति संपन्न बनाने का अर्थ देता है। ऐसे में कोई वर्दीवाला इन सामान्य जानकारियों का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है। जाहिर है कि अपने ही देश की जनता को अपमानित करने वाले आजाद भारत के वर्दीधारी नहीं है, बल्कि उनपर आज तक औपनिवेशिक प्रशिक्षण का असर कायम है,जो अंग्रेजों ने गुलामी के दौर में अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए दिया था। छह दशक से ज्यादा की राजनीति उस असर को कहीं से भी कम नहीं कर पायी है,यहां तक की नये दौर की राजनीति में नागरिक अस्मिताओं पर चोट की गई है। देश में फर्जी मुठभेड़ों की संख्या और नागरिक-सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाओं में तेजी आयी है। गौर करें तो औपनिवेशिक दौर की प्रताडनाओं और आज की पुलिसिया कार्रवाईयों कोई खास अंतर नहीं पाते हैं। सिवाय इसके तब हम विदेशी शासन को दोषी ठहराते हुए स्वराज की सुखद स्थितियों का सपना संजो सकते थे, लेकिन अब स्वराज की धोखाधड़ी से अवसाद और उदासीनता के दौर में जा रहे हैं। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पंचायतों को छोड़कर बाकी चुनावों में जनता की भागीदारी कम होती जा रही है। कुल मिलाकर सवाल राजनीति करने वालों से ही है कि अगर वे राजनीति कर रहे हैं, तो देश के नागरिक के रूप में लोकप्रिय संप्रभुता का इस कदर अपमान क्यों किया जा रहा है ? क्यों अपने ही शासन से जनता का परायापन बढ़ रहा है ?

पंचायतीराज की विसंगतियां

2010-10-04T19:34:00.002+05:30

देश का स्थानीय निकाय चयनित प्रतिनिधियों की संख्या और मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचित संगठन है। बावजूद इसके स्थानीय चुनावों में कुछेक राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में दलीय भागीदारी नहीं दी गई है। अगर कहीं दी गई है, तो वह राजस्थान की तरह ऊपरी स्तर तक सीमित कर दी गई है। पंचायती राज के जरिए भारत अपने लोकतांत्रिक ढ़ांचे को सबसे पुराना साबित करने का दम भरता है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में दिखने अपरिपक्वता और उससे पैदा हुई हिंसा और पक्षपात की शिकायतें सबसे पुराना होने के दावे पर सवाल बन कर खड़ी हो जाती हैं। हाल में संपन्न हरियाणा का रक्तरंजित स्थानीय निकाय चुनाव इसका उदाहरण है। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भी महज रस्म अदायगी की तरह जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है,क्योंकि इसके जरिए जिस मजबूत स्थानीय निकाय की कल्पना की गई थी, वह आज की परिस्थितियों में पूरी तरह से नदारद है। कल्याणकारी योजनाएं घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले में करोड़ों का पेंशन घोटाला स्थानीय निकायों की कमजोरी बताने के लिए काफी है। भ्रष्टाचार मुक्त होने के तमाम दावों के साथ रोजगार गारंटी योजना को लाया गया था, लेकिन आज यही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकार है। कल्याणकारी योजनाओं की हालत यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह कमी योजनाओं की है या फिर योजनाओं को लागू करने वाला संगठन ही अपनी ढांचागत कमजोरियों की वजह से भ्रष्टाचार को जगह मुहैया कराता है।
पंचायतों की संगठनात्मक पहलू का आकलन करें तो पूरा संगठन संसदीय व्यवस्था के सामने सिर के बल खड़ा दिखाई देता है। पंचायती राज संस्थाएं स्थायी रूप से शक्ति असंतुलन की समस्या का शिकार हैं। जिसकी वजह से ये संस्थाएं न तो स्वशासन की ओर बढ़ सकीं हैं और न ही सामंती परिवेश से लड़ने में सक्षम हो पा रही हैं। याद रहे कि महात्मा गांधी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जगह ग्राम, मंडल, जिला, प्रांत और केंद्र के स्तर तक पांच स्तरीय पंचायती व्यवस्था की वकालत की थी। ताकि सभी स्तरों को शासन प्रणाली की प्रक्रियात्मक एकरूपता बनी रहे। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता देते हुए राज्य और केंद्र के स्तर पर पंचायतों के विचार अमान्य कर दिया गया। खामियाजा यह हुआ है कि ऊपरी दोनों स्तरों पर संसदीय व्यवस्था के नियमों से कामकाज होता है, जबकि स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों पर कार्यप्रणाली का संकट बना हुआ है। स्थानीय निकायों का राजनैतिक परिवेश संसदीय राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाता है। स्थानीय निकायों में निर्वाचन के जरिए सत्ता पक्ष तो बन जाता है,लेकिन इसकी जवाबदेही तय करने वाला विपक्ष कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। जबकि शक्ति संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की अनिवार्य माना गया है। क्योंकि विपक्ष के पास सत्ता पक्ष की नाकामियों और मनमानेपन को जनांदोलनों के जरिए चुनौती देने की ताकत रहती है।
विपक्ष जनता के व्यापक हितों को लेकर सत्ता पक्ष की आलोचना और अपनी आलोचना को जनांदोलन की शक्ल देकर नियंत्रणकारी भूमिका निभाता है। बीते 5 जून को महंगाई मुद्दे पर विपक्ष का भारत बंद,इसी नियंत्रणकारी अधिकार का परिचय है। विपक्ष किसी भी जनहित के मुद्दे पर सामूहिक समझ पैदा करता है। विपक्ष राजनीतिक दल के रूप में अपने शीर्ष नेता से लेकर अंतिम कार्यकर्ताओं तक सबको एक राजनीति में जोड़ता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से आने वाला विरोध या समर्थन सामूहिक समझ का पर्याय माना जाता है। कुल मिलाकर संसदीय राजनीति में दलों की भागीदारी और विपक्ष का चयन ही लोकतंत्र की अवस्थापना है। क्योंकि इसके अभाव में स्थानीय निकायों की तरह ही शक्ति-संतुलन व्यक्तिगत क्षमता का प्रश्न साबित होने लगता है। जिसकी वजह से न केवल चुनावों में बल्कि बाद के समय में हिंसात्मक घटनाओं में इजाफा होता है।
स्थानीय निकायों में विपक्ष की गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा नुकसान संस्थागत सुधारों को लाने में हुआ है। महिला सशक्तीकरण का नारा देते हुए महिलाओं को 33 फीसदी (कहीं कहीं 50%) आरक्षण दिया गया है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि महिला प्रतिनिधियों के परिजन ही हस्ताक्षर को छोड़कर बाकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि ग्राम प्रधानपति, ब्लॉक प्रमुखपति और जिलाध्यक्षपति जैसे अनौपचारिक, लेकिन ताकतवर पद पैदा हो गये हैं। सितंबर-अक्टूबर में उत्तरप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में प्रत्याशियों के पोस्टर इसका सबूत हैं। पोस्टरों में नाम तो महिला उम्मीदवारों का है, लेकिन फोटो पति या पुत्र की चस्पा है। इससे साफ है कि स्थानीय निकाय समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जमीन तैयार नहीं कर पाये हैं। साम, दाम, दंड और भेद की रणनीति के जरिए पंचायतों में नौकरशाहों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन का दुरूपयोग होता है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों के हिस्से में चला जाता है, जबकि जरूरतमंद पीछे छूट जाते हैं। नरेगा, इंदिरा आवास, बीपीएल कार्ड, पेंशन स्कीम में भ्रष्टाचार कहीं से भी छिपा नहीं है। कहने का स्पष्ट मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर विपक्ष की मौजूदगी के बावजूद भ्रष्टाचार के तमाम मामले देखे जाते हैं। तो पंचायतों में विपक्षविहीनता के असर का आंका जा सकता है। स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष भागीदारी लाते हुए माना गया था कि भ्रष्टाचार नहीं पनप पायेगा। लेकिन मतदान करने के बाद जनता में दिखने वाली उदासीनता ने भ्रष्टाचारियों को लूटने का मौका दे दिया है। जनभागीदारी,जन नियंत्रण और जन नियोजन कुछ ऐसे पहलू हैं, जो स्वभाविक रूप से किसी भी प्रतिनिधिकारी व्यवस्था का अंग नहीं बन सकते हैं। बल्कि दलीय राजनीति इसके लिए संस्था के रूप में काम करती है। तथ्य के तौर पर उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया को लिया जा सकता है। जहां ग्रामप्रधान को 15 दिन की नोटिस के बाद उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत से हटाने का प्रावधान है। जबकि प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोरम (अनिवार्य संख्या) ग्राम सभा का एक-तिहाई है। यानि ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया सामूहिक समझ और भागीदारी की संकल्पना है। सामूहिक समझ और भागीदारी को पैदा करने की प्राथमिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों से शुरू होती है। यानी ग्राम प्रधान चाहे जितनी गड़बड़ी करे, उसको इस प्रक्रिया से हटाना लगभग असंभव है।
कह सकते हैं कि स्थानीय निकायों को कमजोर बनाये रखने के पीछे समस्याओं को पालने-पोषने वाली राजनीति सक्रिय दिखाई देती है। कारण साफ है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मतदान के जरिए जनादेश के स्पष्ट होने के अवसरों को न्यूनतम रखना चाहती हैं। यदि दलीय आधार पर स्थानीय चुनावों होते हैं, तो राजनीतिक दलों को भविष्य की राजनीति के लिए मिलने वाला जनादेश स्पष्ट होगा। जनता के पास विरोध जाहिर करने के मौके ज्यादा होगें,जो सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों की वादा खिलाफी पर उसे नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं। इन्हीं मौकों पर जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीति दलों को ईमानदारी से मेहनत करनी की जरूरत होगी। जो एक किस्म की चुनौती होगी क्योंकि भारतीय राजनीति बहुत बड़ा हिस्सा नारों और भावनाओं की राजनीति पर निर्भर रहा है। जिस पर जनता ने खुद को छला हुआ ही महसूस किया है। पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव को विधानसभा का सेमी फाइनल इसी तर्क पर कहा गया था। इसके अलावा जब भी कहीं पर उपचुनाव होता है या ऐसा चुनाव जिसमें दलों की भागीदारी होती है, वह सत्ताधारी दल की हार को जनता के अविश्वास का संकेत माना जाता है। पंचायतों में दलीय भागीदारी आने से सभी राजनीतिक दलों को जनता के चयन से गुजरना होगा। जाहिर है सबसे व्यापक जनाधार(वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से) वाली इस व्यवस्था से गुजरने की चुनौती से बचने के लिए ही दलीय भागीदारी को नहीं लागू किया जा रहा है।
देश में योजनाओं की विफलता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की संस्कृति विकसित कर ली गई है। स्पष्ट जवाबदेही की कमी राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर देखी जा सकती है। इसी क्रम में कमजोर पंचायतें केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए नाकामी छिपाने का साधन भी साबित हो रही हैं। सरकारें नोडल एजेंसी के रूप में पंचायतों के कामकाज का विस्तार तो कर रही हैं, लेकिन उसकी प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए कहीं से भी संजीदा नहीं है। पंचायतों के पास थोक भाव में पैसा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसके सही इस्तेमाल की गारंटी हकीकत से कोसों दूर है। क्योंकि इसकी गारंटी देने वाली राजनीति ही नदारद रखा गया है। आलम यह है कि दलीय राजनीति के अभाव में पंचायतों के प्रतिनिधि चयनित नौकरशाही के साथ काम करने वाले निर्वाचित नौकरशाह बनकर रह गये हैं। कई मामलों में चयनित नौकरशाही के अधिकार ज्यादा सक्षम है। ध्यान रहे कि स्थानीय निकायों के समांतर गैर सरकारी संगठनों की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। मतलब साफ है एक संस्था जो सीधी भागीदारी की तर्ज पर बनी हुई है,उसके काम काज को सुधारने के बजाय, उसके समांतर दूसरी संस्थाओं को मौका दे दिया जा रहा है। राजनीति की इस तौर तरीके के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्ताधारी अपनी राजनीतिक नाकामी छिपाने के लिए एक साथ कई चेहरों को मैदान में उतार कर रखती है। एक से अधिक संस्थाएं सीधी जवाबदेही से बचाती हैं। क्योंकि तमाम असंतोषों के लिए इन्हीं संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना आसान हो जाता है।
पंचायतें रोटी-कपड़ा और मकान के आसपास बुनी जा रही राजनीति को जमीनी हकीकत दे सकती हैं। क्योंकि मसला चाहे प्रत्यक्ष भागीदारी का हो या जनता से निकटता का, जवाबदेह लोकतंत्र के रूप में स्थानीय निकायों की अवधारणा पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इसके बाद दूसरी पीढ़ी की राजनीति अनिवार्य जरूरत बन जायेगी। जिसके लिए आज के हमारे राजनीतिज्ञ कहीं से भी तैयार नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर जनता समस्याओं से उबर गई तो वह वादाखिलाफी और समस्याओं को जिंदा रखने की राजनीति को कतई स्वीकार नहीं करेगी। तब जनविश्वास की सौदेबाजी से निजी हित साधना लगभग नामुमकिन हो जायेगा। यही वजह है कि तमाम दावों के बावजूद छह दशकीय राजनीति जनता की प्रारम्भिक आवश्यकताओं भी पूरा करने में विफल रही है। अगर पंचायतें महज ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनायी गई हैं, तो उनमें राजनीतिक दलों की भागीदारी और अधिकार हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू किये जाने की जरूरत है।

भड़काउ मोबाइल संदेशों पर सख्त हुआ प्रशासन

2010-09-14T08:43:00.003+05:30

अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद पर अदालती फैसले के मद्देनजर कुछ लोग मोबाइल संदेशों के जरिए भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गोंडा में जिला प्रशासन ने ऐसे मोबाइल संदेश भेजने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में एक गिरफ्तारी भी की गई है।

साभार,अमर उजाला

आंकड़ों के विकास का भारत कुछ ऐसा ही होगा...

2010-09-09T10:49:00.006+05:30

आधुनिक अर्थव्यवस्था के तहत विकसित भारत कैसा होगा, उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा,अब इसकी एक झलक देखी जा सकती है। दिल्ली में एम्स फ्लाई ओवर के बीच बना पार्क भविष्य दिखा रहा है। जहां पार्क में स्टैनलेस स्टील के फूल लगाये हैं। छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के फूल देखे जा सकते हैं। साल 2005 में इस पार्क को पहली बार देखा था। तब यह दूसरे तमाम पार्कों की तरह समतल और हरा-भरा था। लेकिन अब यहां कृत्रिम टीले हैं। टीलों पर पेड़-पौधों का मजाक उड़ाते दर्जनों गुम्बदाकार सिरे वाली स्टील की पाइप आसमान की ओर मुंह किए हुए खड़ी हैं। दरअसल अपने मौजूदा बनावट में यह पार्क पेड़-पौधों का होने के बजाय स्टील का पार्क लगता है। जहां घासें आधुनिक सौंदर्यशास्त्र के तहत बैकग्राउंड कलर देने के लिए लगाई गई है। क्योंकि जिस तरीके का निर्माण किया गया है,उसे देखकर ही थोड़ा-बहुत आनंद लिया जा सकता है,न कि इस्तेमाल करके। गौरतलब है कि इस पार्क को नये रंग-ढंग में एक निजी स्टील कंपनी ने विकसित किया है। यह जानकारी पार्क में लगे बोर्ड से होती है।

पार्क से छांव गायब है। इसलिए दिन के समय उसका उपयोग नामुमकिन है। तेज ढाल की वजह से कृत्रिम टीलों पर आराम से बैठना संभव नहीं है। इसलिए पार्क से बैठने की जगह गायब है। पक्षियों के घोंसले गायब हैं। कुल मिलाकर अपनी चमकीली स्टेनलेस स्टील की वजह से यह पार्क जितना आधुनिक दिखता है, इंसान से लेकर पशु-पक्षियों तक के लिए उतना ही वीरान है। इन्हीं वजहों से एम्स पार्क एक धोखेबाजी या सेंधमारी से कम नहीं लगता है। क्योंकि इसे विकसित करने के नाम पर पार्क की मुख्य खासियत यानि छांव को ही छीन लिया गया है। जिसके लिए बेपरवाह सियासत जिम्मेदार है,क्योंकि उसने बाजार को जनहित पर हावी होने की छूट दी है।

ऐसे मामलों से साफ है कि सियासत अपने दायित्वों को नकारते हुए महज सत्ता के खेल में शामिल होने का जुगाड़ भर होती जा रही है। यही वजह है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद वादों को बड़ी ही बेहरमी से भुलाने की कोशिश होती है। समाज के लिए क्या बेहतर है और किन हालातों में जनता के लिए किसी चीज की उपयोगिता है,इसी को तय करने के लिए ही सियासत की जाती है। बावजूद इसके एम्स पार्क में जनहित के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने में एक स्टील कंपनी सफल है। असल में यह चुप्पी उस राजनीतिक परिवेश को भी बताने के लिए काफी है कि कैसे एक शहर रातों रात फ्लाई ओवर से पाट दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी बारिश के साथ शहर की रफ्तार थम जाती है। असल में जिस दौर में हम जी रहे हैं,उसमें राजनीति की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। लिहाजा सत्ता भी उन्हीं प्राथमिकताओं पर जोर देती है,जिसके पक्ष में घरेलू या विदेशी पूंजी वर्ग का प्रचार होता है। स्टील का पार्क भी ऐसी ही दबाव का नतीजा है। कॉमनवेल्थ खेल जैसा आयोजन महज विदेशी निवेशकों के सामने भारत की आंकड़ों आधारित खोखली संपन्नता का बखान करने के लिए किया जा रहा है। जबकि दिल्ली जैसे शहर में कानून-व्यवस्था की हालत ये है कि हथियार के बल पर लूटने के लिए सूरज के डूबने का इंतजार शायद ही कोई लुटेरा करता हो। अपराध दूसरे शहरों में भी होते हैं,लेकिन दिल्ली की बात करते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह देश की राजधानी है। अगर राजधानी ही लुटती रहे तो देश को लूट से बचाने का दावा करना एक किस्म की साजिश है।

‘सड़कें जरूरी हैं’ सत्ता इस पर विचार करने के बजाय ‘चौड़ी सड़कें जरूरी हैं’ का लक्ष्य लेकर काम करने लगी हैं। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों को लाल पत्थर और चमकीली टाइल्स लगाने के पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है। इसी मानसिकता के तहत एम्स फ्लाई ओवर पार्क को भी विकसित किया गया है। जो अपने स्वरूप से ‘जनकल्याण’ के नये परवेश की मुनादी कर रहा है। पार्क चीख-चीखकर कह रहा है कि जनकल्याण की दिशा और मात्रा दोनों को पूंजी वर्ग के हित में तय हो रही है। जनता के लिए बैठने, उठने की जगह को एक निजी स्टली कंपनी ने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मोटे शब्दों में कहें तो विज्ञापन बना दिया है। ‘राज्य’ के जनकल्याण में कार्पोरेट की सोशल रिस्पांशबिलिटी के तहत जो साझेदारी पैदा की जा रही है, यह पार्क उसी साझेदारी के बाद का जनकल्याण बताता है। इस पार्क से लोक-निजी भागीदारी के भी मंजर का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि आर्थिक आंकड़ों के विशेषज्ञ लोक-निजी भागीदारी को निजीकरण मानने से इंकार करते हैं, जबकि यह सिद्धांत निजीकरण से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसमें जिम्मेदारी तय करने का असमंजस छिपा है।

कुल मिलाकर एम्स फ्लाईओवर के बीच बना पार्क उस सोच का नमूना है,जिसके तहत भारत को विकसित करने की योजना चल रही है। ऐसे में विकसित राष्ट्र की छांव कितनी सिमटी हुई होगी , जनकल्याण कितना खोखला होगा ,इसका महज अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हाल-फिलहाल में सियासत के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया,तो सौंदर्यीकरण के नाम पर जिंदगियों को खोखला करने की मुहीम तेज होगी। तब ऐसे पार्कों के नजारे आम होंगे।

पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह के आर्टिकल पर तीखी प्रतिक्रिया

2010-09-06T10:21:00.003+05:30

कृष्ण प्रताप सिंह का आर्टिकल भेजने पर मिला जवाब...

Rishi ji, mujhe yaad nahin hai ki maine aapke ya apke doosre mitron ke mahan aur amulya vichar padhne ke liye apse koee anurodh kiya tha.... Kyonki nahin kiya tha, to kripaya aap mere mail box men apne krantikari vicharon se SPAM na badhayen..

Apse anurodh hai ki apne addresses men se mera mail ID delete kar den..

आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसे पढ़े यहां क्लिक करें और बतायें कि इस आर्टिकल में ऐसा क्या है...कि जवाब देने के लिए इस तरह की व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया जाये। लेख को कहीं से भी पत्रकारों के लिए कोई घूंटी नहीं बताया गया था और यह भी नहीं कहा गया था कि जब तक नहीं पढ़ेगा पत्रकार नहीं कहलायेगा। हां,अनचाहे मेल की शिकायत अपनी जगह है उसके लिए मॉफी मांगी जा सकती है।

भुवन भास्कर ने मुझे और मेरे मित्रों को ऐसा जवाब क्यों दिया...इसका जवाब उनका ब्लॉग खुद दे देता है...आप भी पढ़ें-http://bhadesbharat.blogspot.com/

दास्तान-ए-हिंदू पत्रकारिता

2010-09-05T00:54:00.001+05:30

अयोध्या मसले पर जनमाध्यमों में आ रही सांप्रदायिक खबरों को रोकने के लिए जर्नलिस्ट यूनियन फॉर सिविल सोसाइटी (जेयूसीएस) और मीडिया स्टडीज सेंटर के अभियान के तहत हम फैजाबाद से निकलने वाले जनमोर्चा के पत्रकार रहे कृष्ण प्रताप सिंह के लेख को प्रसारित कर रहे हैं। यह लेख उन पत्रकार साथियों के लिए है, जो उस दौरान अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मीडिया की भूमिका को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उस घटना के बाद पत्रकारिता की दुनिया में आए हैं।

कृष्ण प्रताप सिंह

यह एक संयोग (कायदे से दुर्योग) ही था कि उधर विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या को रण क्षेत्र में बदलने के लिए दाँत किटकिटा रहा था और इधर मेरे भीतर सोये नन्हें पत्रकार ने आँखें मलनी शुरू की । जिस फैजाबाद जिले में अयोध्या स्थित है,उसके पूर्वांचल के एक अत्यन्त पिछड़े हुए गाँव से बेहद गरीब बाप के दिये नैतिक व सामाजिक मूल्यों की गठरी सिर पर धरकर यह पत्रकार चला,तो उसका सामना विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दाऊ दयाल खन्ना के नेतृत्त्व में सीतामढ़ी से निकाली जा रही रथयात्रा से हुआ 'आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्म भूमि का ताला खोलो' जैसे नारे लगाती आती यह यात्रा अन्ततः, आम लोगों द्वारा अनसुनी के बीच, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या से उफना उठे सहानुभूति के समन्दर में डूब गयी थी। और डूबती भी क्यों नहीं, श्रीमती गाँधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते इसकी बाबत कोई टिप्पणी तक नहीं की। उन्हें मालूम था कि उनकी टिप्पणी से व्यर्थ ही इस यात्रा का भाव बढ़ जायेगा। संघ परिवार इससे अति की हद तक निराश हुआ।

फिर तो इस परिवार की राजनीतिक फ्रंट भाजपा भी 'गाँधीवादी समाजवाद' के घाट पर आत्महत्या करते-करते बची। लेकिन राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री काल में इन दोनों ने 'नया जीवन' प्राप्त करने के लिए नये स्वांगों की शरण ली,तो असुरक्षा के शिकार प्रधानमंत्री और उनके दून स्कूल के सलाहकार ऐसे आतंकित हो गये कि उनको इन्हें मात देने का सिर्फ एक तरीका दिखा। वह यह कि अपनी ओर से ताले खोलने का इंतजाम करके तथाकथित हिन्दू कार्ड छीनकर इन्हें 'निशस्त्र' कर दिया जाये। फिर क्या था, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इसके लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर दीं और इस बात को सिरे से भुला दिया गया कि यों ताले खुलना विवाद का अन्त नहीं, नये सिरे से उनका प्रारम्भ होगा। फिर तो उनमें से ऐसे-ऐसे जिन्न निकलने शुरू होंगे,जिन्हें किसी भी बोतल में बन्द करना सम्भव नहीं होगा.

विहिप और भाजपा को तो यों भी ताले खुलने से तुष्ट नहीं होना था. इसलिए इन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था. जैसे-जैसे राजीव गाँधी को मिले जनादेश की चमक फीकी पड़ती गयी और वे राजनीतिक चक्रव्यूहों में घिरते गये, ये रामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर के तथाकथित निर्माण के लिए अपनी कवायदें तेज करती गयीं. यहाँ रुककर 'रामजन्मभूमि' का अयोध्या-फैजाबाद में प्रचलित अर्थ जान लेना चाहिएः बाबरी नाम से जानी जानेवाली कई सौ साल पुरानी एक मस्जिद, जिसमें (पुलिस में दर्ज रिर्पाट के अनुसार) 22/23 दिसम्बर 1949 की रात फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधीश के के. नैयर और हिन्दू सम्प्रदायिकतावादियों की मिलीभगत से जबर्दस्ती मूर्तियाँ स्थापित कर दी गयी थीं और कह दिया गया था कि भगवान राम का प्राकट्य हो गया है. फिर यह तर्क भी दिया जाने लगा था कि ऐसा करना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है क्योंकि यह मस्जिद एक वक्त मन्दिर को तोड़कर निर्मित की गयी और गुलामी की प्रतीक थी. बिना इस अर्थ को समझे पत्राकारों के वे विचलन दिखेंगे ही नहीं जो ऐसे तर्कशास्त्रियों की संगति ने उनमें पैदा किये. इस अर्थ की कसौटी पर तो उनमें विचलन ही विचलन दिखायी देते हैं.

किस्सा कोताह, 1986 में ताले खुले और 1989 में राजीव गाँधी ने फिर हिन्दूकार्ड छीनने की कोशिश में 'वहीं' यानी गुलामी की प्रतीक उसी मस्जिद की जगह पर मन्दिर निर्माण के लिए शिलान्यास करा दिया. उनकी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की समझ यह बनी कि शिलान्यास से हिन्दू फिर खुश होकर कांग्रेस के खेमे में आ जायेंगे. फिर 'निर्माण' रोक देने से मुसलमान भी तुष्ट ही रहेंगे और कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हो जायेंगे. तब शाहबानो और बोफोर्स मामलों में फसंत के बावजूद चुनाव वैतरणी पार होने में दिक्कत नहीं होगी. मगर हुआ इसका ठीक उलटा. विहिप भाजपा ने शिलान्यास को अपनी बढ़ती हुई ताकत से डरकर सरकार द्वारा मोर्चा छोड़ देने के रूम में देखा और हर्षातिरेक में नये-नये दाँव पेचों की झड़ी लगा दी. फिर तो लोकसभा चुनाव में राजीव गाँधी का अयोध्या आकर प्रचार शुरू करने व रामराज्य लाने का वादा भी कुछ काम नहीं आया. 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस फैजाबाद लोकसभा सीट भी नहीं जीत सकी. आगे चलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव और पी.वी. नरसिंहराव/ कल्याण सिंह के राज में 1990-92 में कैसे 'अयोध्या खून से नहायी', 'सरयू का पानी लाल हुआ' और बाबरी मस्जिद इतिहास में समायी, यह अभी ताजा-ताजा इतिहास है.

हिन्दू कार्ड की छीना झपटी वाले इस इतिहास को वर्तमान के रूप में झेलना और पत्रकारीय जीवन का अब तक का सबसे त्रासद अनुभव था. मोहभंग के कगार तक ले जाने वाला. हालांकि इसके लिए मेरी नासमझी ही ज्यादा जिम्मेदार थी जिसके झाँसे में आकर मैं मान बैठा था कि पत्रकार होना सचमुच वाच डाग आफ पीपुल होना है. सच को सच की तरह समझने, कहने और पेश करने का हिमायती होना, मोह लोभ राग-द्वेष और छल प्रपंच से दूर होना, देश व दुनिया की बेहतरी के लिए बेड रूम से लेकर बाथरूम तक में सचेत रहना और जीवन में नैतिक, व प्रगतिशील मूल्यों का आदती होना भी. मुझे तो यह सोचने मे भी असुविधा होती थी कि कोई पत्रकार लोगों को स्थितियों और घटनाओं की यथातथ्य जानकारी देने के बजाय किसी संकीर्ण साम्प्रदायिक या धार्मिक जमात के हित में उन्हें गढ़ने व उनके उपकरण के रूप में काम करने की हद तक जा सकता है. मुझे तो पत्रकारिता की दुनिया भली ही सिर्फ इसलिए लगती थी कि यहाँ रहकर मैं जीवन के तमाम विद्रूपों का सार्थक प्रतिवाद कर सकता था. पूछ सकता था कि दुनिया इतनी बेदिल है तो क्यों है, लाख कोशिशें करने पर भी सँवरती क्यों नहीं है और कौन लोग हैं जो उसकी टेढ़ी चाल को सीधी नहीं होने दे रहे हैं ?

इसलिए विहिप भाजपा की कवायदों में धार्मिक साम्प्रदायिक, व्यावसायिक और दूसरे न्यस्त स्वार्थों से पीड़ित पत्रकारों को लिप्त होते, उनके हिस्से का आधा-अधूरा और असत्य से भी ज्यादा खतरनाक 'सच' बोलते-लिखते पाता तो जैसे खुद से ही (उनसे पूछते का कोई अधिकार ही कहां था मेरे पास) पूछने लगता: भारत जैसे बहुलवादी देश में कुछ लोग धर्म का नाम लेकर युयुत्सु जमावड़े खड़े करने और लोकतंत्र में प्राप्त सहूलियतों का इस्तेमाल उसे ही ढहाने, बदनाम करने में करने लगे हों, न संविधान को बक्श रहे हों न ही उसके मूल्यों को, दुर्भावनाओं को भावनाएं और असहिष्णुता को जीवन मूल्य बनाकर पेश कर रहे हों, तो क्या पत्राकारों को उनके प्रति सारी सीमाएं तोड़कर सहिष्णु होना, उनकी पीठ ठोंकना, समर्थन व प्रोत्साहन करना चाहिए ? क्या ऐसा करना खुद पत्राकारों का दुर्भावना के खेल में शामिल होना नहीं है ?

दुख की बात है कि प्रतिरोध की शानदार परम्पराओं वाली हिन्दी पत्रकारिता के अनेक 'वारिस अयोध्या में दुर्भावनाओं के खेल में लगातार शामिल रहे हैं ? सो भी बिना किसी अपराधबोध के उनकी 'मुख्य धारा' तो शुरुआती दिनों से ही इस आन्दोलन का अपने व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल करती और उसके हाथों खुद भी इस्तेमाल होती रही है. 1990-92 में तो इन दोनों की परस्पर निर्भरता इतनी बढ़ गयी थी कि लोग हिन्दी पत्रकारिता हिन्दू पत्रकारिता कहने लगे थे. भय, भ्रम, दहशत, अफवाहों और अविश्वासों के प्रसार में अपने 'हिन्दू भाइयों' को कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हिन्दू पत्राकारिता के अलमबरदार चार अखबारों आज, अमर उजाला, दैनिक जागरण और स्वतंत्र भारत की तो भारतीय प्रेस परिषद ने इसके लिए कड़े शब्दों में निन्दा भी की। मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध के स्वर थे ही नहीं ? मगर वे नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गये थे। एक वाकया याद आता है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप मुलायम के राज में दो नवम्बर को अयोध्या खून से नहायी (जैसा कि हिन्दू पत्रकारिता ने लिखा) तो मैं फैजाबाद से ही प्रकाशित दैनिक जनमोर्चा के सम्पादकीय विभाग में कार्यरत था। जिसके चैक, फैजाबाद स्थित कार्यालय में ही संवाद समितियों ने अपने कार्यालय बना रखे थे. एक संवाद समिति ने कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग होते ही मृतकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर देनी शुरू कर दी,तो दूसरी के मुख्यालय में 'दौड़ में पिछड़ जाने' की आशंका व्याप्त हो गयी. वहाँ से उसके संवाददता को फोन पर बुलाकर कैफियत तलब की गयी तो उसने चुटकी लेते हुए कहा 'देखिए, फायरिंग में जितने कारसेवक मारे गये हैं, उनकी ठीक-ठीक संख्या मैंने लिख दी है. बाकी की को उस संवाद समिति ने कब और कैसे मार डाला, आप को भी पता है. लेकिन कहें तो इसका मैं फिर से पता लगाऊँ. वैसे मृतकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज, एक काम कीजिए. बन्दूकें वगैरह भिजवा दीजिए. कुछ और को मारकर मैं यह संख्या प्रतिद्वन्द्वी संवाद समिति से भी आगे कर दूँ. लेकिन कार सेवक पाँच भरें और मैं पन्द्रह लिख दूँ, यह मुझसे नहीं होने वाला'

दूसरी ओर से बिना कोई जवाब दिये फोन काट दिया गया. लेकिन आत्मसंयम का यह बाँध ज्यादा देर तक नहीं टिका. मारे गये कारसेवकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर छापने की प्रतिद्वन्द्विता में पत्रकारों व अखबारों ने क्या-क्या गुल खिलाये, इसे आज प्रायः सभी जानते हैं. आम लोगों में परम्परा से विश्वास चला आता था कि अखबारों में आमतौर पर पन्द्रह मौतें हों तो पाँच ही छपती हैं. कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग ने इस भोले विश्वास को भी तोड़कर रख दिया. पत्रकार खुद मौतें पैदा करने में लग गये. सच्ची नहीं तो झूठी ही सही.

लखनऊ से प्रकाशित एक दैनिक ने तो, जो अब खुद को विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार बताता है, गजब ही कर दिया. दो नवम्बर को अपराह्न उसने अपने पाठकों के लिए जो स्पेशल सल्पिमेन्ट छापा उसमें मृत कारसेवकों की संख्या कई गुनी कर दी और लाउडस्पीकरों से सजे वाहनों में लादकर चिल्ला चिल्लाकर बेचा. मगर सुबह उसका जो संस्करण अयोध्या-फैजाबाद आया उसमें मृतक संख्या घटकर बत्तीस रह गयी थी. जानकार लोग मजाक में पूछते थे कि क्या शेष मृतक रात को जिन्दा हो गये ? बेचारे अखबार के पास यह तर्क भी नहीं था कि अयोध्या बहुत दूर थी और हड़बड़ी में उसे गलत सूचनाओं पर भरोसा कर लेना पड़ा. गोरखपुर से छप रहे एक मसाला व्यवसायी के दैनिक ने भी कुछ कम गजब नहीं ढाया. उपसम्पादकों ने पहले पेज की फिल्म बनवायी तो पहली हेडिंग में 150 कारसेवकों के मारे जाने की खबर थी. सम्पादक जी ने उसमें एक और शून्य बढ़वाकर 1500 करा दिया ताकि सबसे मसालेदार दिखें. वाराणसी के एक दैनिक से इन पंक्तियों के लेखक की बात हुई. पूछा गया सच बताइए, कितने मरे होंगे. मैंने बताया 30 अक्टूबर और दो नवम्बर दोनों दिनों के हड़बोंग में सोलह जानें गयी हैं और यह बहुत दुखदायी है. उधर से कहा गया छोड़िए भी. हम तो छाप रहे हैं सरयू लाल हो गयी खून से हजारों मरे. नहीं मरे तो हमारी बला से! मैं फोन करने वाले को यह समझाने में विफल रहा कि सरकार को ठीक से कटघरे में खड़ी करने के लिए फायरिंग में हुई जनहानि की वस्तुनिष्ठता व सच्ची खबरें ज्यादा जरूरी हैं अफवाहें नहीं.

मारे गये कारसेवकों की वास्तविक संख्या का पता करने का फर्ज तो जैसे पत्रकारों को याद ही नहीं रह गया था. कोई पूछे कितने मरे ? तो वे प्रतिप्रश्न करते थे हिन्दुओं की तरह जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की या फिर और... जो लोग 'हिन्दुओं की तरह' जानना चाहते थे, उनके लिए पत्राकारों के पास 'अतिरिक्त जानकारीयाँ भी थीं. 'पुलिस ही गोलियाँ चलाती तो इतने कारसेवक थोड़े मरते! पुलिस तो अन्दर-अन्दर अपने साथ ही थी. वह तो पुलिस की वर्दी में मुन्नन खाँ के आदमियों ने फायरिंग की और जमकर की. फिर लाशों को ट्रकों में भरकर सरयू में बहा दिया। मुसलमान पुलिस अफसरों व जवानों ने इसमें उनका सहयोग किया.' मुन्नन खाँ उन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के मुलायम गुट के उभरते हुए नेता थे और उनकी बंग छवि के नाते विहिप-भाजपा ने उनमें भी एक 'मुस्लिम खलनायक' ढूँढ़ निकाला था और हिन्दू पत्रकार इसमें जी-जान लगाकर सहयोग कर रहे थे. उनको इस सच्चाई से कोई मतलब नहीं था कि अयोध्या में उस दिन किसी मुस्लिम पुलिस अधिकारी की तैनाती ही नहीं थी. फिर वह मुन्नन खाँ के कथित आदमियों को सहयोग क्या करता ? लेकिन कहा जाता है न कि झूठ के पाँव नहीं होते,लेकिन पंख होते हैं. इसीलिए तो कारसेवा समिति के प्रवक्ता वामदेव कह रहे थे कि दो नवम्बर की फायरिंग में उनके बारह कारसेवक मारे गये है और अखबार... कैसा विडम्बना थी कि आन्दोलन का नेतृत्व करनेवाली संस्था अपनी जनहानि को 'कम करके' बता रही थी. अखबारों की 'सच्चाई' पर भरोसा करने पर यही निष्कर्ष तो निकलेगा. कोई चाहे तो यह निष्कर्ष भी निकाल ही सकता है कि 'हिन्दू' मानसिकता वाले जिस पुलिस प्रशासन ने प्रदेश सरकार द्वारा आरोपित यातायात प्रतिबन्धों को धता बताकर लाखों कारसेवकों को 30 अक्टूबर को शौर्य प्रदर्शन के लिए अयोध्या में 'प्रगट' हो जाने दिया था, उसी ने मौका मिलते ही उन्हें बेरहमी से भून डाला. पुलिस है न, उसने भून देने के लिए ही उन्हें वहाँ इकट्ठा होने दिया था. लेकिन तब भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 'वह' अधिकारी सिर्फ इतनी-बात के लिए अखबारों के स्थानीय कार्यालयों का चक्कर क्यों काट रहा था,कि कहीं दो लाइन छप जाए कि उसकी कम्पनी गोली चलाने वालों में शामिल नहीं थी, जिससे वह 'लांछित' होने से बच सके. पता नहीं वह बचा या नहीं लेकिन 'जो भी सच बोलेंगे मारे जायेंगे' की इस स्थिति की सबसे ज्यादा कीमत एकमात्र दैनिक जनमोर्चा ने ही चुकायी. उसने मारे गये कारसवकों की वास्तविक संख्या छाप दी. तो उग्र कारसेवक इतने नाराज हुए कि सम्पादक और कार्यालय को निशाना बनाने के फेर में रहने लगे. इससे और तो और कई 'हिन्दू' पत्रकार भी खुश थे. वे कहते थे, 'ये साले (जनमोर्चा वाले) पिट जाएं तो ठीक ही है. हम सबको झूठा सिद्ध करने में लगे हैं. मुश्किल है कि ये सब भी ससुरे हिन्दू ही हैं. वरना...और सारे प्रतिबन्धों को धता बताकर, यथास्थिति बनाये रखने के अदालती आदेश के विरुद्ध, कारसेवा करने लाखों कारसेवक उस दिन अचानक अयोध्या की धरती फोड़कर निकल आए तो इस 'चमत्कार' में भी हिन्दू पत्रकारों का कुछ कम चमत्कार नहीं था. पत्रकार के तौर पर मिले व्यक्तिगत और वाहन पासों को मनमाने तौर पर दुरुपयोग के लिए इन्होंने कारसेवकों को सौंप दिया. कड़ी चैकसी के बीच जब अशोक सिंघल का अयोध्या पहुँचना एक तरह से असम्भव हो गया तो दैनिक 'स्वतंत्रा भारत' (लखनऊ) के सम्पादक राजनाथ सिंह उन्हें 'प्रेस' लिखी अपनी कार में छिपाकर ले आये. उन दिनों पत्रकारों में 'कारसेवक पत्रकारों' की एक नयी श्रेणी 'विकसित' हो गयी थी जो कारसवेक पहले थी और पत्राकार बाद में. 'जनसत्ता' के सलाहकार सम्पादक प्रभाष जोशी तो बहुत दिनों तक अपने लखनऊ संवाददाता के लिए 'जनसत्ता' के ही अपने 'कागदकारे' में 'कारसेवक पत्रकार' शब्द इस्तेमाल करते और इसकी पुष्टि करते रहे. जैसे कारसेवक पत्राकार थे वैसे ही कारसेवक अफसर व कर्मचारी भी और 'राम विरोधी' पत्रकारों व नेताओं से निपटने को लेकर इनमें अभूत पूर्व तालमेल था. बहुत कम लोगों को मालूम है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी जाने की तिथि पर जो 'प्राकट्योत्सव' होता है, उसकी बुनियाद भी स्थानीय दैनिक 'नये लोग' के दो सम्पादकों राधेश्याम शुक्ल और दिनेश माहेश्वरी ने रखी थी. राधेश्याम शुक्ल अब हैदराबाद से प्रकाशित 'स्वतंत्र वार्ता' दैनिक के सम्पादक हैं. ज्ञातव्य है कि मन्दिर निर्माण के आन्दोलन की बुनियाद मोटे तौर पर यह हिन्दू पत्रकारों द्वारा प्रायोजित प्राकट्योत्सव ही बना था.

लेकिन यह समझना नादानी के सिवाय कुछ नहीं होगा कि कारसेवक पत्रकारों की जमात अचानक 90-92 में कहीं से आकर ठसक के साथ बैठ गयी और अपना 'दायित्व' निभाने लगी थी. कहते हैं कि 1977 में लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने अपने दैनिक कृपापात्रों को विभिन्न अखबारों में उपकृत करा दिया था, ताकि वक्त जरूरत वे काम आ सकें. बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को तो हमेशा ही शिकायत रही है कि विहिप से दोस्ताना रवैया रखने वाले हिन्दी मीडिया ने भी उनको इन्साफ मिलने की राह रोक रखी है. वे कहते हैं: (1) इस मामले में हिन्दी मीडिया ने पीड़ित पक्ष से सहानुभूति की अपनी परम्परा 22/23 दिंसम्बर 1949 से ही छोड़ रखी है जब मस्जिद में जबरन मूर्तियाँ रखी गयीं. पीड़ित हम हैं और यह मीडिया पीड़कों के साथ है. (2) 1984 में विहिप ने सरकार पर मस्जिद के ताले खोलने का दबाव बढ़ाने के लिए रथयात्रा शुरू की तो इस मीडिया ने उसे किसी जनाधिकार के लिए 'जेनुइन' यात्रा जैसा दर्जा दिया. हर चंन्द कोशिश की कि लोगों में यह बात न जाए कि यह एक द्विपक्षी मामले को जो अदालत में विचारधीन है, और गैर वाजिब तरीके से प्रभावित करने की कोशिश है. (3) एक फरवरी 1986 को ताले खोले गये तो भी इस मीडिया ने यह कहकर भ्रम फैलाया कि राम जन्मभूमि में लगे ताले खोल दिये गये. ताले तो विवादित मस्जिद में लगाये गये थे. जिसको मीडिया बाद में शरारत 'विवादित रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद' कहने लगा और अब सीधे 'जन्मभूमि' ही कहता है. (4) ताले खोलने के पीछे की साजिश कभी भी इस मीडिया की दिलचस्पी का विषय नहीं रही. ताले दूसरे पक्ष को सुने बिना हाईकोर्ट के आदेश की अवज्ञा करके खोले गये, मगर यह तथ्य मीडिया ने या तो बताया नहीं या अनुकूलित करके बताया. (5) भूमि के एक टुकड़े पर स्वामित्व के एक छोटे से मामले को विहिप ने धार्मिक आस्था के टकराव का मामला बनाना शुरू किया तो भी इस मीडिया ने तनिक भी चिन्तित होने की जरूरत नहीं समझी. (6) 1989 में विवादित भूमि पर राममन्दिर के शिलान्यास और 1990 में कारसेवा का आन्दोलन विहिप भाजपा से ज्यादा इस मीडिया ने ही चलाया. इससे पहले विहिप की 'जनशक्ति' का हाल यह था कि लोग उसके आयोजनों को कान ही नहीं देते थे और उसे अयोध्या में लगनेवाले मेलों की भीड़ का इस्तेमाल करना पड़ता था. (7) 1990 में इस मीडिया ने लोगों में खूब गुस्सा भड़काया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या के परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा के मेलों पर रोक लगा दी. मगर विहिप यों बरी कर दिया कि पूछा तक नहीं कि क्यों उसने अपने संविधान व कानून विरोधी दुस्साहस के लिए इन मेलों का वक्त ही बारम्बार चुना? (8) मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इस बयान का भी मीडिया ने जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए अनर्थकारी प्रचार किया कि वे अदालती आदेश की अवज्ञा करके 'बाबरी मस्जिद में परिन्दे को पर भी नहीं मारने देंगे.' जब 30 अक्टूबर 90 को कारसेवक मस्जिद के गुम्बदों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने में सफल हो गये तो एक कार सेवक सम्पादक, (राजनाथ सिंह, स्वतंत्र भारत) आह्लादित होकर बोले 'परिन्दा पर मार गया. परिन्दा पर मार गया.' (9) कई अखबारों ने जानबूझकर नवम्बर की फायरिंग में मृतकों की संख्या बढ़ाकर छापने में एक दूजे से प्रतिद्वन्द्विता बरती. बाद में गलत सिद्ध हुए तो मृतकों के फर्जी नाम पते भी छाप डाले. ऐसे लोगों को भी फायरिंग में मरा हुआ बता दिया जो कभी अयोध्या गये नहीं और अभी भी जिन्दा हैं. इनके लिए विहिप की प्रेस विज्ञप्तियाँ ही खबरें होती हैं जिसके बदले में ये भाजपा द्वारा उपकृत होने की आशा रखते हैं. ऐसे कोई उपकृत चेहरे राज्यसभा में भी दिखते हैं. (10) 1992 में जब कल्याण सिंह सरकार ने विहिप और कारसेवकों को पूरी तरह अभय कर दिया कि उनके खिलाफ गोली नहीं चलायी जायेगी तो उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद का ही ध्वंस नहीं किया. उन्होंने 23 अविवादित मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया, कब्रें तोड़ीं और मुस्लमानों के 267 घर व दुकानें जला दीं. इतना ही नहीं, उन्होंने सत्रह लोगों की जानें भी ले लीं. कजियाना मुहल्ले में एक बीमार मुस्लिम स्त्री को उन्होंने उसकी रजाई समेत बाँधकर जला दिया और उसके उस विश्वास की भी रक्षा नहीं की,जो उसने उनमें जताया था. जब अन्य मुस्लमान अयोध्या से भाग रहे थे,तो उसने जाने से मना कर दिया और कहा था कि भला वे मुझको मारने क्यों आयेंगे. तब कहर ऐसा बरपा हुआ था कि कोई छः हजार मुस्लमानों में से साढ़े चार हजार अयोध्या छोड़कर भाग गये थे. अपवादों को छोड़कर किसी भी हिन्दी अखबार को कारसेवकों के ये कुकृत्य नहीं दिखे . इनके लिए आज तक किसी को भी कोई सजा नहीं मिली क्योंकि सरकार ने मुकदमा चलाने की ही जरूरत नहीं समझी. आज की तारीख में कोई हिन्दी पत्राकार या अखबार इसे अपनी चिन्ताओं में शामिल नहीं करता. (11) हिन्दी मीडिया इस मामले में मुस्लिमों को खलनायक बनाने का एक भी मौका नहीं चूकता और इस तथ्य को कभी रेखांकित नहीं करता कि इस विवाद के शुरू होने से लेकर अब तक मुस्लिम पक्ष की ओ से गैर कानूनी उपचार की एक भी कोशिश नहीं की गयी है.

कई लोगों को उम्मीद थी कि छः दिसम्बर 1992 को कारसेवकों के हाथों अपने कैमरे और हाथ पैर तुड़वा लेने के बाद ये पत्रकार खुद को थोड़ा बहुत अपराधी महसूस करेंगे और आगे की रिपोर्टिंग में थोड़ा वस्तुनिष्ठ रवैया अपनायेंगे. मगर अटल बिहारी वाजपेयी के राज में मार्च, 2002 में हुए विहिप के शिलादान कार्यक्रम की रिपोर्टिंग ने इस उम्मीद को भी तोड़ दिया. विहिप भले ही इस कार्यक्रम में 90-92 जैसी स्थितियाँ नहीं दोहरा सकी मगर मीडिया में 90-92 जैसी स्थिति पैदा ही हो गयी गयी. प्रामाणिक खबरें देने के बजाय यह मीडिया फिर विहिप का काम आसान बनाने वाली कहानियाँ गढ़ने और प्रचारित प्रसारित करने में एक दूजे से आगे बढ़ने के प्रयत्नों में लग गया. पत्रकारीय मानदंडों को पहले जैसा ही रोंदते हुए. इस बार कारसेवक 'रामसेवकों' में बदल गये थे. वे आने लगे तो रेलों में डिब्बों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर यात्रियों को साम्प्रदायिक आधार पर तंग करने उनसे जबरिया जय श्रीराम के नारे लगवाने और लगाने की स्थिति में मारपीटकर ट्रेन से नीचे फेंक देने जैसी घटनाएं (जिनमें मौते भी हुईं) रुटीन हो गयीं. उन्होंने जगह-जगह महिलाओं से बदलसलूकी भी की. लेकिन आम यात्रियों के तौर पर ये घटनाएं खबरों का हिस्सा नहीं बनीं. जिस साबरमती ट्रेन के दो कोच गोधरा में जल गये और उनमें सवार रामसेवकों की जानें गयी. वह फैजाबाद जिले के रुदौली रेलवे स्टेशन से ही रामसेवकों की उद्दन्डता और उत्पात की गवाह बनी थी. लेकिन गोधरा को 'मुस्लिम प्रतिक्रिया' बता देने में पल भर भी न लगाने वाले मीडिया न उनके उत्पातों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज रखा. दैनिक जनमोर्चा को छोड़ कहीं भी इनकी खबरें नहीं छपीं. इससे गुजरात में हिन्दू प्रतिक्रिया' के सरदारों को कितनी सुविधा हुई, कौन नहीं जानता? वे न्यूटन तक को बीच में ले आए और खूँरेजी का औचित्य सिद्ध करने लगे.

सरकार ने रेलें बसें रोककर और जाँच पड़ताल का शिंकजा कसकर रामसेवकों के आने की गति धीमी कर दी तो भी अखबार और चैनल भी अब तो चैनल भी मैदान में थे, 'टकराव बढ़ने के आसार और 'रामसेवकों का आना जारी' जैसे शीर्षक ही देते रहे. विडम्बना यह कि वे सूने रामसेवक या कारसेवकपुरम की तस्वीरें छापते थे, वहाँ खौफनाक सन्नाटे की बात करते थे लेकिन उन हजारों कारसेवकों का उनके पास एक भी चित्र नहीं होता था जिनका आना वे जोर-शोर से बता रहे थे. यह बेईमानी' इसलिए थी ताकि कम से कम इतनी भी भीड़ तो जुट ही जाए कि विहिप अपनी 'जनशक्ति' जता सके. एक दैनिक ने तो लिखा भी 'विहिप की जनशक्ति को लेकर किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए.'

दूसरी ओर अयोध्या, फैजाबाद के नागरिक क्रफ्यू से भी बुरी हालात में विहिप के रामसेवकों और सरकारी सेवकों के पाटों के बीच पिस रहे थे, मगर उनके लिए मीडिया के पास समय नहीं था. कुछ पत्रकार नागरिकों की प्रतिबन्धों से आजादी के पक्ष में थे भी तो इस चालाकी में कि इसकी आड़ में रामसेवककों की घुसपैठ हो सके. हैरत की बात थी कि 2002 में भी पत्रकार विहिप को हिन्दुओं के 'विधिमान्य' वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में ही प्रचारित कर रहे थे. उन्हें यह बताना गवारा नहीं था कि विहिप का समझौते कर लेने और मुकरकर समस्याएं खड़ी करने का इतिहास रहा है. कई पत्रकार विहिप के जटाजूटधारियों और साधुवेशियों को अनिवार्य रूप से सन्त बनाये हुए थे. लेकिन इन सन्तों की इस असलियत से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनमें से कई बेपेंदी के लोटे हैं. उनकी बातें गाड़ी के पहिये की तरह चलती रहती हैं और आज कहकर कल मुकर जाने और कुछ और कहने लग जाने में वे अपना सानी नहीं रखते. 'शिला दानी' रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचन्द दास पर महंत ने एलान किया हुआ था कि पन्द्रह मार्च को वे लाठी गोली की परवाह न करते हुए विहिप की कार्यशाला से तराशे गये पत्थर लेकर अधिग्रहीत परिसर जायेंगे. बाद में उन्होंने कह दिया कि वे वहाँ जायेंगे ही नहीं. एक बार एक पत्राकार ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने रुष्ट होकर जान देने की घोषणा क्यों की. उनका जवाब था ऐसा न करता तो क्या तुम लोग मुझे घेरकर बैठते? किसी भी पत्राकार ने उनकी इस 'प्रचार प्रियता' का नोटिस नहीं लिया. विहिप के नेता इस पल अदालत का फैसला मानते थे और उस पल मानने से इनकार कर देते थे मगर कहीं भी पत्राकार इसके प्रति आलोचनात्मक नहीं थे.

2002 में विश्व हिन्दू परिषद के तमाशों से आजिज अयोध्यावासियों में गुस्सा भड़का हुआ था और वे उसे छिपा भी नहीं रहे थे,पर मीडिया ने इसे भरपूर छिपाया. नागरिकों के स्वतःस्फूर्त और अराजनीतिक शांतिमार्च की खबर देने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं थे. उसने फिर खुद को विहिप के साथ नत्थी कर लिया था हालांकि विहिप अपने शुभचिन्तक मीडिया के प्रति अभी भी सहिष्णु नहीं थी. एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता को तो विहिपवालों ने पीटा भी. फिर भी साम्प्रदायिक कारणों से विहिप के साथ नत्थी पत्राकार ऐसी खबरें गढ़ते रहे जिनसे अपने अयोध्या में बने रहने का औचित्य सिद्ध कर सकें. ऐसा ही उन्होंने 1990-92 में भी किया था.

इस सिलसिले में उनकी भाषा पर गौर किये बिना बात अधूरी रहेगी. विश्वहिन्दू परिषद देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों की अवज्ञा और 'हर हाल में मनमानी' पर अड़ी हुई थी तो इसे उसका 'अडिग रहना' कहकर ग्लैमराइज किया जाता था. जैसे उसकी जिद किसी प्रशंसनीय उद्देश्य से जुड़ी हुई हो और उसके पूरी हो जाने से इस देश के लोगों में कम से कम हिन्दुओं की तमाम चिन्ताओं का एकमुश्त समाधान हो जाने वाला हो. विहिप अपनी बात से मुकर जाती तो मीडिया इसे उसका रणनीति बदलना कहता और विहिप के विरोधी यानी (रामविरोधी) अपनी बात की दोहराते तो कहा जाता वे अपनी हठधर्मी पर कायम हैं. मुलायम सिंह यादव के पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में जब विहिप ने उनसे 'मिलकर' अयोध्या कूच का नारा दिया तो भी मीडिया अपने पुराने रंग में ही दिखा. अभी हाल में अलकायदा की ओर से अयोध्या के सन्तों को धमकी भरे पत्रों के कथित मामले को साम्प्रदायिक रंग देने में जुटे हिन्दू पत्राकारों को तब साँप सूँघ गया जब पता चला कि पत्र तो महन्त नृत्य गोपाल दास के एक नाराज शिष्य का खेल था.

यह 'परम्परा' अभी भी अटूट है. इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या फैजाबाद में विहिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उसकी समर्थक है अथवा विरोधी क्योंकि प्रशासन और पत्राकार प्रायः उसी के हाथ में खेलते रहते हैं. प्रतिगामिता की हद यह कि ऐसे में वे तनिक भी तार्किक नहीं होते. विहिप द्वारा प्रायोजित फासीवाद भी, कहीं आया हो या नहीं, और चाहे 'फैसला कुछ भी हो मन्दिर तो वहीं बनना चाहिए' कहने वालों पर भी कम व्यापा हो, इन पत्राकारों पर तो इस तरह नशा बनकर छाया है कि उतर ही नहीं रहा. उतर जाता तो वे समझ जाते कि साम्प्रदायिकता तो किसी भी समाज में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक तनावों का बाई प्रोडक्ट होती है और उसका कोई भविष्य नहीं होता. तब वे खुद (साम्प्रदायिक) हिन्दू होने के लिए प्रगतिशीलता और प्रतिरोध की गौरवशाली विरासत की धनी हिन्दी पत्राकारिता को शर्मसार करने पर न उतरे रहते. मरने वाले का धर्म पूछकर खुश या नाखुश नहीं होते. तब झूठ और फरेब मिलकर भी किसी अखबार में यह 'खबर' नहीं छपवा पाते कि 90 में कारसेवकों के 'दमन' करनेवाले एक पुलिस अधिकारी की ईश्वर के कोप से आँख ही बह गयी. तब दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला राम मन्दिर निर्माण का घोटाला इतना अचर्चित नहीं रहता. कोई न कोई शिलापूजन के दौरान देश-विदेश से प्राप्त हुई रत्नजटिता शिलाओं का अता-पता भी पूछता ही. मगर आज तो कोई उस 'हुतात्माकोष' के बारे में भी कोई सवाल नहीं उठया जाता,जिसे विहिप ने फायरिंग में मारे गये कारसेवकों के परिजनों की मदद के लिए बनाया था. और जिसमें आयी धनराशि का ब्यौरा आज तक किसी को ज्ञात नहीं है. उससे किस कारसेवक के किस परिजन को कितनी मदद दी गयी. यह भी कोई नहीं जानता.

निष्कर्ष साफ है: हिन्दी पत्रकारिता इस तरह हिन्दू पत्रकारिता में ढलकर हिन्दी की लाज तो गँवायेगी ही गँवायेगी हिन्दुत्व की लाज भी नहीं बचा पायेगी. झुनझुना बनकर रह जायेगी, बस और लोग उस पर एतबार करना छोड़ देंगे. तब 'हिन्दुत्व' के अलमबरदारों के लिए भी 'हिन्दू पत्रकारों' का कोई इस्तेमाल नहीं रह जायेगा.

खबरों की साम्प्रदायिकता पर जर्नलिस्टस यूनियन फॉर सिविल सोसायटी(JUCS)और मीडिया स्टडीज ग्रुप की अपील

2010-09-02T23:30:00.002+05:30

साथियों,

'साम्प्रदायिकता का खबर बनना उतना खतरनाक नहीं है, जितना खतरनाक खबरों का साम्प्रदायिक होना है।' 17 सितम्बर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में कोर्ट का फैसला संभावित है। इसके मद्देनजर फिर मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन 1992 में अय़ोध्या कांड के बाद व अन्य कई साम्प्रदायिक दंगों के समय भारतीय मीडिया की भूमिका को देखते हुए हमें कुछ बातें याद दिलानी जरूरी लगती हैं, ताकि पत्रकारिता के इतिहास में कोई और काला अध्याय नहीं जुड़े। हमें यह नहीं भूलना चाहिए की '92 में संघ व हिंदुत्ववादी संगठनों के नेतृत्व में जो नृशंस इतिहास रचा गया उसमें मीडिया का भी अहम रोल था। जब बाबरी विध्वंस पर कोर्ट का फैसला संभावित है, मीडिया का वही पुराना चेहरा दिखने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश में अखबारों ने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण तेज कर दिया है। धर्म विशेष के नेताओं के भड़काउ बयान अखबारों की मुख्य खबरें बन रही हैं। इन खबरों का दीर्घकालीन प्रभाव साम्प्रदायिकता के रूप में देखने को मिलेगा।

ऐसे में देश के तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब और अन्य समाचार माध्यमों के पत्रकारों/ प्रकाशकों/संचालकों से विनम्र अपील है कि वो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का माध्यम न बने। आपकी थोड़ी सी सावधानी साम्प्रदायिक शक्तिओं को समाज में पीछे धकेल सकती है, और असावधानी सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर सकती है। ऐसे में यह आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं।

संभावित फैसले के मद्देनजर अपने समाचार माध्यम में प्रकाशित होने वाली खबरों में निम्न सावधानियां बरतें -

1. अपने प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ वेब समाचार माध्यम को यथा संभव संविधान की मूल भावना के अनुरूप धर्मनिरपेक्ष बनाए रखें। किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर-मस्जिद से कहीं बड़ा इस देश का सामाजिक ताना-बाना है। राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचा है। एक जिम्मेदार पत्रकार व नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए आप इन्हें मजबूत करने में अपना योगदान दें।

2. बतौर मीडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत आम जनता की विश्वसनीयता है। देश का नागरिक ही हमारा पाठक वर्ग/ दर्शक/श्रोता भी है। उसके हित में ही आपका हित है। अभी तक के इतिहास से यह साफ हो चुका है कि आम नागरिकों का हित कम से कम दंगों में नहीं है। अतः आप शुद्ध रूप से व्यावसायिक होकर भी सोचे तो हमारा पाठक वर्ग तभी बचेगा जब यह देश बचेगा। और देश को बचाने के लिए उसे धर्मोन्माद और दंगों की तरफ धकेलने वाले हर कोशिश को नाकाम करना होगा। मीडिया की आजादी भी तभी तक है, जब तक कि लोकतंत्र सुरक्षित है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले किसी भी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या सरकारी प्रयासों का विरोध करें और लोकतंत्र के पक्ष में जनमत निर्माण करें।

3. आपको यह नहीं भूलना चाहिए की हमारी छोटी सी चूक हजारों लोगों की जान ले सकती है। (दुर्भाग्यवश हर दंगे से पहले मीडिया यह भूल ही जाती है) अतः खबरों के प्रकाशन से पहले उसके तथ्यों की जांच जरूर कर लें। आधारहीन, अपुष्ट व अज्ञात सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों को स्थान न दें।

4. कई अखबारों व समाचार चैनलों में यह देखा गया है कि झूठी व अफवाह फैलाने वाली खबरें खुफिया एजेंसियों के हवाले से कही जाती हैं। लेकिन किस खुफिया एजेंसी ने यह बात कही है इसका उल्लेख नहीं किया जाता। किसी भी गुप्त सूत्र के हवाले से खबरें छापना गलत नहीं है। हम पत्रकारों के स्रोतों की गोपनीयता का भी पूरा सम्मान करते हुए भी यह कहना चाहेंगे कि अज्ञात खुफिया सूत्रों के हवाले से छपने वाली खबरें अक्सर फर्जी और मनगढंत होती है। दरअसल यह खबरें खुफिया एजेंसियां ही प्लांट करवाती हैं, जिसका फायदा वह अपने आगामी अभियानों के दौरान उठाती हैं। बाबरी विध्वंस के संभावित फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई और नेपाली माओवादियों के गड़बड़ी फैलाने की आशंका वाली खबरें प्लांट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में ऐसी खबरें देखी गई। लेकिन सही मायनों में उत्तर प्रदेश की जनता आईएसआई/माओवादियों के कथित खतरनाक मंसूबों से ज्यादा संघियों/बजरंगियों/हुड़दंगियों के खतरनाक मंसूबों से डर रही है। इसलिए खबर लिखने से पहले जनता की नब्ज टटोलें, न कि खुफिया एजेंसियों की।

5. अपने प्रिंट/इलेक्टॉनिक/वेब समाचार माध्यम में धार्मिक-सामाजिक संगठनों व राजनैतिक दलों के नेताओं या धर्मावलम्बियों चाहें वो किसी भी धर्म का हो की उत्तेजक व साम्प्रदायिक बातों को स्थान न दें। फैसले के मद्देनजर ऐसे नेता व धर्मावलंबी अपना हित साधने के लिए अपनी बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्तक रहें।

6. ऐसे धार्मिक राजनीतिक सामाजिक संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस/विज्ञप्ति/सूचनाओं का बहिष्कार करें जो "सड़कों पर होगा फैसला" टाइप की उत्तेजक घोषणाएं कर रहे हैं। इन संगठनों की मंशा को समझे और उन्हें नाकाम करें। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत मीडिया ही होती है। अगर उनके नाम व फोटो समाचार माध्यमों में दिख जाते हैं तो वह अपने मंसूबों को और तेज कर देते हैं। वह सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को जला सकते हैं मार सकते हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें।

7.खबरों की भाषा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। हिंदी पत्रकारिता का मतलब हिंदू पत्रकारिता व उर्दू पत्रकारिता का मतलब मुस्लिम पत्रकारिता नहीं है। ये भाषाएं हमारी साझा सांस्कृतिक की अभिव्यक्ति का माध्यम रही हैं। हिंदी मीडिया में अक्सर उर्दू शब्दों का प्रयोग मुस्लिम धर्म व लोगों की तरफ संकेत देने के लिए किया जाता है। मसलन की हिंदी मीडिया के लिए 'जेहादी' होना आतंकी होने के समान है और धार्मिक होना सामान्य बात है। जबकि दोनों के अर्थ एक समान हैं। इससे बचना होगा।दरअसल किसी भाषा के शब्दों के जरिये मीडिया ने साम्प्रदायिक खेल खेलने का ही एक रास्ता निकाला है। कोई अगर यह कहता है कि "सड़कों पर होगा फैसला" तो आपको इसके मायने समझने होंगे। 1992 में अयोध्या सहित पूरे देश और 2002 में गुजरात में 'सड़कों पर हुए फैसलों' की विभीषिका को याद रखना होगा।

8. भारतीय संविधान में लोगों को किसी भी धर्म में आस्था रखने और किसी धर्म को छोड़ने की स्वतंत्रता मिली है। किसी मीडिया संस्थान में काम करते हुए भी आपको किसी धर्म में आस्था रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारी आस्था तब खतरनाक हो जाती है, जब यह पूर्वाग्रह पूर्ण हमारी खबरों में प्रदर्शित होने लगती है। पत्रकार कट्टर धार्मिक होकर सोचने ,समझने और लिखने लगता है। अपने यहां काम करने वाले ऐसे लोगों की शिनाख्त करने की मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी है। उन्हें ऐसी खबरों या बीटों से अलग रखा जाए जिसमें वह व्यक्तिगत आस्था के चलते बहुसंख्यक आम जन की आस्था को चोट पहुंचाते हों या ऐसे संगठनों को बढ़ावा देता हो जो साम्प्रदायिक हैं।
साभार नई पीढ़ी

एक और हत्या...

2010-07-27T13:38:00.001+05:30

साथियों,

सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की फेहरिस्त में एक और नाम - अमित जेठवा। 20 जुलाई को अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट के नजदीक उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित सूचना अधिकार कानून के माध्यम से तमाम मामलों में धांधलियों को जनता के बीच ले आये थे। वे सूचना अधिकार के तहत गिर के जंगलों में अवैध खनन में हुई धांधलियों को सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी इस मुहिम के चलते एक सीमेंट कंपनी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कोडीनार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद दीनू भाई सोलंकी के ख़िलाफ़ भी अवैध खनन की शिकायत की थी,जिसकी वजह से सांसद पर एक बार 40 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था। अमित जेठवा ने पिछले चुनाव में दीनू भाई सोलंकी के ख़िलाफ़ कोडीनार लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी की तरह चुनाव भी लड़ा था। डेढ़ साल पहले भी अमित जेठवा पर एक घातक हमला हुआ था,जिसके लिए उन्होंने दीनू भाई सोलंकी पर आरोप लगाया था। अमित जेठवा की हत्या के बाद उनके पिता ने इसके पीछे बीजेपी सांसद दीनू भाई सोलंकी का हाथ होने का आरोप लगाया है।

इससे पहले जनवरी में पुणे के सतीश शेट्टी की हत्या भी आरटीआई लगाने की वजह से हुई थी। सतीश शेट्टी ने सूचना अधिकार के जरिए करोड़ों के जमीन घोटाले को उजागर किया था। यहीं से वे पुणे के भू-माफियाओं की नजर में आ गये। लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पायी। बेगूसराय के शशिधर मिश्र, कोल्हापुर के दत्ता पाटिल, बीड़ के विट्ठल गीते, कृष्णानगर के शोला रंगाराव, बदलापुर के अरूण सावंत व अहमदाबाद के विश्राम लक्ष्मण भी कुछ ऐसे नाम हैं, जो सूचना अधिकार की भेंट चढ़ चुके हैं।

हत्या करने के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं,जिसमें सूचना कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता रहा है। बिहार में सेना से रिटायर हुए चंद्रदीप सिंह ने 12 दिसंबर 2007 को दानापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक से आरटीआई एक्ट के तहत अपने बेटे और बेटी की आठ वर्ष पूर्व की गई हत्या के मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट जाननी चाही थी। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जानकारी तो मुहैया नहीं कराई, उल्टे उन्हें 16 मार्च 2008 को बलात्कार के एक झूठे मामले में फंसा दिया। लिहाजा अप्रैल से मई तक करीब एक महीने उन्हें जेल में बिताने पड़े। बक्सर के शिवप्रकाश राय ने सितंबर 2006 में एक आरटीआई के जरिए बैंको से यह जानकारी चाही थी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितना कर्ज दिया जा रहा है और उसमें सरकारी रियायत कितनी है। आरटीआई दाखिल करने के बाद उन्हें जिला कलक्टर के दफ्तर बुलाया गया और कहा गया कि वे उस कागज पर दस्तखत कर दें,जिस पर लिखा गया था कि मांगी गई सूचना मिल गई है। दस्तखत करने से इंकार किया तो उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिया गया।

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में एक दलित छात्र राहुल ने पीएचडी में अपने नामांकन के नहीं होने से संबंधित जानकारियां मांगी,तो उससे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। मुरादाबाद के सलीम बेग ने होमगार्ड विभाग से प्रदेश में होमगार्डों की तैनाती और संख्या से संबंधित कुछ सवाल जानने चाहे थे। उनसे सूचना की कीमत के रूप में 7 लाख 68 हजार 284 रूपये जमा करने को कहा गया। जाहिर है प्रशानिक मशीनरी "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी" की कहावत पर सूचना देने की नई शर्तें लाद रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (2) में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी लोक अधिकारी लगातार सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाते रहेंगे। ताकि जनता को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कम से कम आवेदन की जरूरत पड़े। लेकिन नौकरशाही का एक बड़ा तबका जिस सूचना का अधिकार कानून बनने के शुरूआती दिनों से ही मुखालफत करता रहा हो, उससे इस कानून के अनुपालन की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है ?

सूचना अधिकार कानून लागू कर सरकार ने निसंदेह एक क्रांतिकारी काम किया है,लेकिन क्या महज़ कानून बना देने से समस्याएं हल हो जाती हैं, यह भी एक वाजिब सवाल है। सूचना अधिकार कानून का जो हश्र हो रहा है,उससे साफ जाहिर है कि नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार केवल कानून से जुड़ा मसला नहीं है। बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था से जुड़ा मामला है, जो गोपनीयता की आड़ में एक भ्रष्टतंत्र को संचालित और संरक्षित कर रही है। सूचनाएं छिपाने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। सूचना कार्यकर्ताओं को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार में केवल नौकरशाही से जुड़े अफसर ही नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दलों की संलिप्तता अब जग-जाहिर हो चुकी है। जो राजनैतिक दल सूचना अधिकार कानून लागू करने के चैम्पियन बन रहे हैं, वह भी पाक साफ नहीं हैं।

साथियों, ऐसे में हमारी लड़ाई केवल सूचना पाने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। बल्कि यह लड़ाई उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, जो गोपनीयता की आड़ में जनता का खून चूस रही है। हमारी लड़ाई अमित जेठवा, शशिधर मिश्रा, सतीश शेट्टी और उन जैसे तमाम सूचना कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के साथ ही उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है जिसके लिए ये लोग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। आइये, हम भी इन शहीदों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें।

निवेदक : अवनीश राय, शाह आलम, विजय प्रताप, ऋषि कुमार सिंह, गुफरान, मुकेश चौरासे, अली अख़्तर, देवाशीष प्रसून, अरूण उरांव, राजीव यादव, शाहनवाज़ आलम, अलका सिंह, अंशुमाला सिंह, श्वेता सिंह, नवीन कुमार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रबुद्ध गौतम,अर्चना महतो, विवेक मिश्रा, रवि राव, राकेश, लक्ष्मण प्रसाद, दीपक राव, करूणा, आकाश, नाजिया, राजलक्ष्मी, शीत मिश्रा व अन्य साथी।

जर्नलिस्ट यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) की तरफ से जारी। संपर्क – 9873672153, 9910638355, 9313129941

e-mail – jucsindia@gmail.com, web access - www.jucsindia.blogspot.com

कानून-प्रशासन की अराजकता से विलखता तराई का जिला बहराइच

2010-06-29T12:28:00.012+05:30

बहराइच जिला प्रशासन की नाकामियों को दर्ज कराने वाली ये खबरें रोजाना की कहानी हैं। पुलिसवालों की दबंगों से मिली भगत होने की घटना एक दिन की नहीं है...बल्कि ऐसी घटनाओं से स्थानीय अखबार भरे हैं। इस पोस्ट के लिए हमने अमर उजाला से साभार तीन खबरें उठायी हैं। जो एक ही दिन के अखबार की हैं। कहने का मतलब है कि जो खबरे बाहर आयी,वे अखबारों के जरिए हम तक पहुंच रही हैं...ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जो जिला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा लगाकर हार चुके हैं...लेकिन उन्हें मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है..बौड़ी थानाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप होने के वावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाने में जिला प्रशासन लगभग नाकाम रहा है। जबकि उस पर लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप जिला प्रशासन के सामने लगता रहा है। ऐसे में राजनीतिक कमजोरियों इस जिले को पुलिसतंत्र और प्रशासनिक तंत्र की लूट का शिकार बना दिया है...हमारी मांग है कि नीचे दी गई सभी खबरों पर जिलाप्रशासन अपना रूख स्पष्ट करे। साथ ही यह भी बताये कि क्यों लोगों को धरने तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या एक जिले की नियति में केवल अधिकारियों की लूट और दबंगों का अत्याचार ही लिखा गया है...या एक लोकतांत्रिक जीवन की दरख्वास्त कहीं छिपी हुई है...

साभारःअमर उजाला
बालू खनन को लेकर गत दिनों हुई थी हत्या पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
बहराइच। भिरगूपुरवा मंझारा तौकली गांव में शुक्रवार को बालू खनन को लेकर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से गुस्साए लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना- प्रदर्शन किया और नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। कैसरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिरगूपुरवा मंझारा तौकली निवासी कुछ लोग शुक्रवार को गांव निवासी रामलाल के खेत से बालू का खनन कर रहे थे। रामलाल और उनके परिजनों ने मना किया। इस पर उस समय तो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन शाम को लाठी, डंडे और असलहों से लैस आधा दर्जन दबंग रामलाल के घर आ धमके। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए परिजनों की पिटाई की। बीच-बचाव में रामलाल के भाई रामाज्ञा को काफी चोटें आईं थीं। उत्पात मचाकर दबंग जानमाल की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। रामलाल ने ग्रामीणों की मदद से थाने में सूचना दी थी। इसके बाद घायल भाई रामाज्ञा को इलाज के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर सोमवार को भिरगूपुरवा गांव के लोग धरना-प्रदर्शन पर उतर आए। निषाद समुदाय के नेता लक्ष्मी नारायण निषाद, लक्ष्मण प्रसाद गौड़, रामलौटन निषाद, रमेश प्रधान और पवन कुमार निषाद के नेतृत्व में सभी ने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। यह भी चेतावनी दी कि विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया।

आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण
ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में गड़बड़ी का लगाया आरोप
बहराइच। तहसील कैसरगंज के ग्राम बुबकापुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू किया है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीण सोमवार से कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तहसील कैसरगंज अंतर्गत विकास खंड फखरपुर की ग्राम पंचायत बुबकापुर के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोतीलाल पाल के नेतृत्व में आमरण अनशन करते हुए अनियमितताओं की जांच की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बीपीएल सूची में अमीर लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। जबकि पात्र वंचित हैं। मनरेगा के तहत खुदवाए गए तालाब का भौतिक सत्यापन करवाए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने ग्यारह सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने तक आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। पूर्व बीडीसी के साथ ही कमलेश प्रताप सिंह और विजय कुमार ने भी आमरण अनशन की शुरुआत की है।

पहले छप्पर उजाड़ा अब दे रहे धमकी
बहराइच। गांव के दबंगों ने एक ग्रामीण की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले उसका छप्पर उजाड़कर मारा पीटा अब उसे जानमाल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने थाने में गुहार लगाई है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब उसने एसपी को पत्र लिखा है।
बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम मजगवां निवासी चेतराम पुत्र सोखे ने एसपी को दिए गए पत्र में कहा है कि क्षेत्र के दबंग किस्म के चार लोगों की नजर अरसे से उसकी जमीन पर लगी हुई है। इसी के चलते बीते सप्ताह शुक्रवार को दबंगों ने दस बजे दिन में हमला बोलकर उसका छप्पर उजाड़ दिया था। विरोध करने पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे मारा पीटा था। जिससे उसके सीने की हड्डी टूट गई थी। इलाज अभी भी चल रहा है। चेतराम का कहना है कि दबंग इस हमले के बाद भी शांत नहीं हुए। सोमवार को जब वह अस्पताल से घर पहुंचा तो फिर सभी ने घर का घेराव कर गांव से उजाड़ने के साथ ही जानमाल की धमकी दी। इस मामले में उसने किसी प्रकार थाने पहुंचकर गुहार लगाई। लेकिन पुलिस ने अनदेखी कर दिया।

जेयूसीएस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप भेजी

2010-06-05T00:54:00.005+05:30

प्रति,
चेयरमैन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

महोदय,
जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसाइटी (जेयूसीएस) ने इलाहाबाद स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ में कानपुर विश्वविद्यालय की एमए हिंदी की मौखिक परिक्षा के दौरान परिक्षार्थियों से पांच-पांच सौ रुपए रिश्वत लेने का स्टिंग वीडियो आपको प्रेषित करते हुए उक्त परीक्षा को तत्काल रद्द करते हुए कालेज प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करता है।
जेयूसीएस द्वारा जारी इस वीडियो टेप को 1 जून को 10 बजकर 55 मिनट से 11 बजकर 10 मिनट के बीच शूट किया गया है। इस टेप में प्रयाग महिला विद्यापीठ की एक अध्यापिका और एक बाबू द्वारा पैसा लेते और पैसा लेने के बाद ही परिक्षार्थियों से पत्रक पर हस्ताक्षर कराने का प्रमाण है। इस वीडियो टेप में पत्रक पर स्पष्ट तौर पर कानपुर विश्वविद्यालय का लोगो और बैच नंबर देखा जा सकता है। टेप में कई अभ्यर्थी द्वारा पैसा देते और पैसे के बारे में बात-चीत करते हुए स्पष्ट रुप से देखा और सुना जा सकता है।
इन तथ्यों के आलोक में हम आपके समक्ष कानपुर विश्वविद्यालय के तामम सेंटरों पर चल रही छात्रों से धन उगाही पर सवाल उठाते हुए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय का सेंटर लेना एक व्यवसाय बन गया है। संगठन लंबे समय से इस पर निगाह रखे था। आज यह वीडियो टेप इसका प्रमाण है। ऐसे में प्रयाग महिला विद्यापीठ समेत कानपुर विश्वविद्यालय के जो भी सेंटर है उन पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठायी जाय। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मसला है।
द्वारा जारी
राघवेंद्र प्रताप सिंह, शाहनवाज आलम, राजीव यादव ,विजय प्रताप, ऋषि कुमार सिंह, अवनीश कुमार राय, नवीन कुमार,शाह आलम, अली अख्तर, मुकेश चौरासे, चंदन शर्मा, अंशुमाला सिंह, तारिक़ शफीक, मसीहुद्दीन संजरी, अभिषेक रंजन सिंह, अरुण कुमार उरांव, प्रबुद्ध गौतम, अर्चना महतो, सौम्या झा, विवेक मिश्रा, रवि राव, प्रिया मिश्रा, राकेश, लक्ष्मण प्रसाद, अनिल, देवाशीष प्रसून, चंद्रिका, संदीप, ओम नागर, श्वेता सिंह, अलका देवी, नाज़िया, पंकज उपाध्याय, व अन्य।

जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसाईटी (जेयूसीएस) ई-36,गणेशनगर,नई दिल्ली-92संपर्क सूत्र- 09415254919,0945280075

जर्नलिस्ट यूनियन फॉर सिविल सोसायटी का पहला स्टिंग आपरेशन

2010-06-04T14:06:00.004+05:30

इलाहाबाद 3 जून 10/ जर्नलिस्ट यूनियन फॉर सिविल सोसाइटी ;जेयूसीएसद्ध ने प्रायाग महिला विद्यापीठ में एमए हिंदी की मौखिक परिक्षा के दौरान परिक्षार्थियों से पांच-पांच सौ रुपए रिश्वत लेने का स्टिंग वीडियो जारी करते हुए उपरोक्त परिक्षा को तत्काल रद्द करने और कालेज प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जेयूसीएस ने इस बाबत यूजीसी और राज्यपाल को भी तथ्यों को कार्यवायी हेतु पत्रक भेजा है।
जेयूसीएस द्वारा जारी इस वीडियो टेप को 01 जून को 10.55 से 11.10 के बीच शूट किया गया है। इस टेप में प्रयाग महिला विद्यापीठ की एक अध्यापिका और एक बाबू द्वारा पैसा लेते और पैसा लेने के बाद ही परिक्षार्थियों से पत्रक पर हस्ताक्षर कराने का प्रमाण है। इस वीडियो टेप में पत्रक पर साफ तौर से कानपुर विश्वविद्यालय का लोगो और बैच नंबर देखा जा सकता है। टेप में कई अभ्यर्थी द्वारा पैसा देते और पैसे के बारे में बात-चीत करते हुए स्पष्ट रुप से देखा और सुना जा सकता है।
वीडियो टेप को जारी करते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह, शाहनवाज आलम और राजीव यादव ने कहा कि कानपुर विश्वविद्यालय के सेंटरों पर लंबे समय से इस तरह पैसे लेकर डिग्री बांटने का संगठित गोरखधंधा चल रहा है। संगठन लंबे समय से इस पर निगाह रखे था। आज यह वीडियो टेप इसका प्रमाण है। ऐसे में प्रयाग महिला विद्यापीठ समेत कानपुर विश्वविद्यालय के जो भी सेंटर है उन पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठायी जाय।

द्वारा जारी
राघवेंद्र प्रताप सिंह, शाहनवाज आलम, राजीव यादव ,विजय प्रताप, ऋषि कुमार सिंह, अवनीश कुमार राय, नवीन कुमार,शाह आलम, अली अख्तर, मुकेश चौरासे, चंदन शर्मा, अंशुमाला सिंह, अभिषेक रंजन सिंह, अरुण कुमार उरांव, प्रबुद्ध गौतम, अर्चना महतो, सौम्या झा, विवेक मिश्रा, रवि राव, प्रिया मिश्रा, राकेश, लक्ष्मण प्रसाद, अनिल, देवाशीष प्रसून, चंद्रिका, संदीप, ओम नागर, श्वेता सिंह, अलका देवी, नाज़िया, पंकज उपाध्याय, तारिक़, मसीहुद्दीन संजरी, व अन्य।

जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसाईटी (जेयूसीएस) ई-36,गणेशनगर,नई दिल्ली-92
संपर्क सूत्र- 09415254919,09452800752

PUCL-UP Statement on unsolicited phone calls to its Organizing Secretary

2010-05-24T00:29:00.001+05:30

PUCL-UP Statement on unsolicited phone calls to its Organizing Secretary

Since December 2007, the present team of PUCL-UP has been active in exposing illegal state violence, particularly in the name of terrorism and also has effectively intervened in many cases. The PUCL intervention in the spate of arrests that followed the UP Courts Bomb Blasts case, Ahmedabad, Delhi and Jaipur blast cases and finally the Jamia fake encounters has invited the irk of the state establishments so much that most of the active PUCL members have been implicated in many false cases. Here, it needs to be reminded that none of the PUCL activists have had any criminal cases against them before their stated position on the Jamia Nagar encounter and having pointed out the deliberate targeting of Muslim youth particularly from Azamgarh. Further, PUCL-UP and its members have been subjected to
covert and overt threats of action from the State departments using allegations that PUCL-UP is a group of Naxalite sympathizers apart from protecting terrorists!
The latest in this spate of harassment happened on the 23rd May, 2010,when the Organizing Secretary of PUCL –UP, Shahnawaz Alam received 2 calls on his mobile phone from one Mr. Mallesh (080-25559775) claiming to be from the Crime Branch – Bangalore, BJP governed Karnatka policeman quizzing him about his phone number being found in the 2008 call records of the sim card of the suspect allegedly apprehended for the bomb planted in the Chinnaswamy stadium on 17th April, 2010. .

The PUCL – UP unequivocally declares that the organization and all its members are willing to cooperate with the State agencies with respect to any investigation as long as the procedure established by law is followed. However, PUCL-UP condemns all attempts to bully them into
silence or harass them using the Criminal Justice Process in order to stop the work that they have been involved in.

Sd/-

Ravi Kiran Jain

Chitranjan Singh,

Vandana Mishra

Sandeep Pandey

S. R. Darapuri

Mohammed Shoiab

K.K. Rai

Randheer Singh Suman

Rajeev Yadav

Mashihuddin Sanjari

Tariq Shafiq

Balwant Yadav

यह तस्वीर बदहाल जिंदगी से बेपरवाह होती राजनीति की कहानी है..

2010-05-23T05:40:00.005+05:30

साभार-अमर उजाला

यह तस्वीर उत्तरप्रदेश के बहराइच जिला चिकित्सालय की है। जो स्वास्थ्य सुविधाओं की गाथा गाती और आत्मसम्मान की तुरही बजाती सरकारों के मुंह पर तमाचे की तरह है। हालांकि इस तस्वीर से सबक लेना न तो नौकरशाही के औपनिवेशिक चरित्र के दायरे में आता है और न ही जिले की राजनीति इससे निपटने का हौसला रखती है।

तराई की राजनीति की अफसोस यही है कि जनता के पास उसका दर्द समझने वाला कोई नेता नहीं है। जिन्हें नेता कहा जा रहा है,वे अवसरवादियों के सफल नायक हैं,जिनकी राजनीति केवल नौकरशाही से साठ-गांठ कर पैसा कमाने की वैचारिकी से प्रेरित है।
पिछले कई दिनों से बदहाल चिकित्सा सुविधाओं और बढ़ते मरीजों की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं,लेकिन जिला प्रशासन न केवल बीमारियों को लेकर लापरवाही दिखा रहा है,बल्कि हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को सुविधा देने की जिम्मेदारी से भाग रहा है।
जापानी इंसेफ्लाइटिस से लेकर खसरे तक की बीमारियां फैल रही हैं,लेकिन जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के लिए नाउम्मीदी का केंद्र बनकर रह गये हैं। बढ़ते मरीजों और बदहाल सरकारी इंतजामों के बीच कुकुरमुत्ते की तरह उग आये निजी चिकित्सालय मुनाफा काट रहे हैं।

जातिवादी हत्याओं के खिलाफ आंदोलन में हम साथ हैं

2010-05-18T06:33:00.001+05:30

(यह पर्चा है जिसे जातिवादी हत्याओं के विरोध में बांटा गया था)

झारखंड राज्य के कोडरमा में निरूपमा पाठक की हत्या जैसी घटनाएं पूरे देश में बड़ी तादाद में घट रही है। इस तरह की घटनाएं विभिन्न रूपों में न जाने कितने वर्षो से जारी है। 1990 के पहले दो अलग अलग जाति की लड़की और लड़के के एक दूसरे के साथ जीने का फैसला करने पर पिता और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनकी हत्या करने की एक दो घटनाएं ही सामने आती थी। लेकिन खबरों के नहीं आने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। हत्याएं कम होती थी तो आत्म हत्याएं ज्यादा होती थी। आंकड़े जुटाएं जा सकते हैं कि कितनी लड़कियों ने जहर खाकर, कुएं में कूदकर या गले में फंदा लगाकर आत्महत्याएं की होगी। पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उनके पढ़ने की मनाही थी। पति की मौत के बाद सती बनने का दबाव था। पति की मौत के बाद लड़की की शादी की इजाजत नहीं थी। दहेज के नाम पर हत्या कर दी जाती थी। निश्चित तौर पर समाज में वर्चस्व रखने वाली जातियों और वर्चस्ववादी संस्कृति को ढोने वालों के बीच ये समस्या बनी हुई थी।इसके खिलाफ सुधार के आंदोलन किए गए।स्थितियों में बदलाव आया लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ। विचार के रूप में उसके अवशेष अब भी बने हुए हैं।

समाज में स्त्रियों को नीचले व दूसरे दर्जे में रखा जाता है।पुरूष सत्ता ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धर्म और जाति का ढांचा तैयार किया है।बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि इन ढांचों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि समाज पर वर्चस्व रखने वाला पुरूष समूह तो सर्वश्रेष्ठ बना रहे और समाज के बाकी के हिस्सों में एक दूसरे को नीचा , कमजोर, दोयम दर्जे, यानी अपने से छोटा मानने का विचार अपनी जड़े जमा लें। इसीलिए भारतीय समाज में ये देखने को मिलेगा कि यहां वर्ण के रूप में वर्ण एक दूसरे से नीचे या श्रेष्ठ है। जातियों में दूसरी जातियां एक दूसरे से नीची या श्रेष्ठ है। निरूपमा पाठक के पिता ने संविधान की जगह पर सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताया है। उन्होने अपनी बेटी के नाम लिखे पत्र में कायस्थ जाति के प्रियभांशु को निम्न वर्ण का बताया है। जबकि भारतीय समाज में कायस्थों को सवर्ण माना जाता है। हर जाति में भी एक दूसरे से श्रेष्ठ या नीचे वाले गोत्र है। इस तरह से एक दूसरे को एक समान महसूस करने और उस तरह से व्यवहार करने का विचार ही दिल दिमाग में जगह नहीं बना पाता है। ये विचार इतना कट्टर है कि इस पर वर्चस्व रखने वाला समूह उसे बचाने के लिए हर तरह की गुलामी भी स्वीकार कर लेने को तैयार हो जाता है।किसी भी तरह की नृशंसता पर उतारू हो जाता है।निरूपमा पाठक की अपने ही परिवार में हत्या इसका एक उदाहरण भर है।

27 मार्च 1991 को मथुरा जिले के मेहराना गांव में रोशनी, रामकिशन और बृजेन्द्र को पेड़ से सरेआम लटकाकर मार दिया गया था। इन तीनों को लटकाकर मारने का फैसला गांव के दबंगों के प्रभाव में बुलाई गई पंचायत में लिया गया था। रोशनी जाट थी और बृजेन्द्र दलित था। राम किशन अपने दोस्त रोशनी और बृजेन्द्र के रिश्ते में मददगार था। इस घटना के बाद कई राजनेता मेहराना गए थे। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी उस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। खुद मीरा कुमार की भी शादी अंतर्जातीय है। उनकी शादी कोईरी जाति में जन्मे व्यक्ति से हुई हैं। ये जाति बिहार में पिछड़ी जाति मानी जाती है।मेहराना की घटना के बाद शोरशराबा मचने पर तीन युवाओं को पेड़ पर लटकाकर मारने वालों में कुछेक को पुलिस ने पकड़ा भी ।लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकी। पुलिस में काम करने वाले लोग भी खाप पंचायतों में बैठने वाले लोगों के बीच के या निरूपमा के पिता के कट्टरपंथी दिमाग के ही होते हैं। उनके भी विचार ऐसी घटनाओं को संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यही हाल कचहरियों और न्यायालयों में न्याय की कुर्सी पर बैठने वालों का भी है। मीडिया में काम करने वालों का भी है। और इन सबसे बढ़कर वोट की राजनीति करने वाले नेता हैं। वे तो समाज पर वर्चस्व रखने वालों के पिछ्लग्गू की तरह काम करते हैं। जैसे हमें अभी हरियाणा के युवा, उद्योगपति और कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल के रूप में देखने को मिल रहा है। वे हरियाणा में खाप पंचायतों के साथ होने की कसमें खा रहे हैं। इसीलिए मेहराना की घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी शादी का फैसला करने वाले लड़के लड़कियों के मारे जाने की खबरें बड़ी तेजी के साथ सामने आई है। लड़के के पिता मां इसीलिए अपने पुत्र की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने को तैयार नहीं होते है क्योंकि लड़की उनकी जाति की नहीं होती है। संविधान अठारह वर्ष की उम्र पार करने वाले को व्यस्क मानती है और उसे देश में सरकार बनाने के लिए वोट देने का अधिकार देती है। व्यस्क होने का अर्थ ये होता है कि लड़का और लड़की अपने स्तर से फैसला कर सकें। लेकिन पिता की जाति और धर्म लड़के को लड़की चुनने का अधिकार नहीं देती है और लड़की को अपनी पसंद के लड़के को चुनने का अधिकार नहीं देना चाहती है। महज इन बीस वर्षों में लड़के और लड़कियों के अपने मां बाप के द्वारा मारे जाने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी है। आत्म हत्याओं की भी तादाद कम नहीं है। लेकिन इस बीच में एक तरह की नई घटना के रूप में लड़कियों की तस्वीरें समाचार पत्रों में छपने की आई है। हर दिन किसी न किसी अखबार में किसी न किसी लड़की के घर से भाग जाने या अपहरण किए जाने की जानकारी देने वाला विज्ञापन पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। उसमें लड़की के लापता होने की जानकारी होती है । उसमें ये संकेत मिलता है कि वह लड़की घर से भाग गई है। या फिर लड़की जिसे पसंद करती है उस लड़के के द्वारा उसके अपहरण करने की जानकारी दी जाती है। अपनी पसंद से अपने जीवन साथी का चुनाव करने वाले लड़के बड़ी तादाद में अपहरणकर्ता के रूप में अपराधी करार दिए गए हैं।

निरूपमा पाठक की हत्या महज एक नई और घटना हैं। इसके बाद भी कई घटनाएं सामने आई है और निरंतर आ रही है। यह महिलाओं की आजादी के मसले पर यह एक नये तरह के आंदोलन का दौर हैं। यदि अतीत से अब तक की घटनाओं पर गौर करें तो महिलाओं की आजादी में सबसे बड़ी बाधा जाति और धर्म बना हुआ है। लिहाजा पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि इस तरह की हत्याओं को अंग्रेजी के शब्द ऑनर के विशेषण से संबोधित करना बंद करना चाहिए। इससे इस तरह की घटनाओं के सांस्कृतिक कारणों को समझने में उलझन होती है। ये हत्याएं जातिवादी हत्याएं हैं। इन्हें जातिवादी हत्या के रूप में संबोधित करना चाहिए। दूसरे ये बात भी समझना चाहिए कि खाप पंचायतें न केवल महिलाओं के विरोध में तरह तरह के फैसले करती है बल्कि वही पंचायतें दलितों के खिलाफ भी उसी तरह से फैसले लेती है। दलितों को भी जलाने और मारने की घटनाएं हमारे सामने आती है। हरियाणा के गोहाना में दलित मुहल्ले पर हमला और दलितों के घरों को जलाने जैसी घटनाएं हमारे सामने इस रूप में सामने आई है कि वह पुलिस की मौजूदगी में हुई। खाप पंचायतों की मानसिकता वैसे हर परिवार में बनी हुई है जो दूसरी जाति और दूसरे धर्म से नफरत करती है। निरूपमा की हत्या के मामले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन और दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले भी ऐसी कई घटनाओं को लेकर विरोध कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन हजारों वर्षों से भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की मानसिकता के खिलाफ निरंतर आंदोलन चलाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अंतर्जातीय व अंतर्धर्म में शादी विवाह को प्रोत्साहित करने की जरूरत हैं।हमें ये समझना होगा कि जातिवादी मानसिकता एक तरफ अपने से कमजोर समझी जाने वाली जातियों के खिलाफ हमलावर होती है तो दूसरी तरफ उसी जातिवादी मानसिकता से वह अपने घरों के बेटे बेटियों को भी उत्पीडित करती है। उसे आधुनिक बनने से रोकती है। उसे संविधान से अपने फैसले लेने के चुनाव के अधिकार का हनन करती है। उसे जातिवादी विहीन और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने से रोकती है। हमें इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति की वजह से चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि ये समस्या राजनीतिक परिवारों के बेटे बेटियों के समक्ष भी आती है। कई राजनीतिक परिवारों में भी इस तरह की हत्याएं हो चुकी है लेकिन वे अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण बच निकलें हैं। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि युवा वर्ग के सदस्य आजादी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकें, ऐसा माहौल विकसित करना चाहिए। हमें समाज में उन तमाम शक्तियों और विचारों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा जो देश के युवा वर्ग को जातिवादी और धर्म के दायरे में बांधे रखने के हर संभव कोशिश कर रही है। शिक्षण संस्थानों में लगातार इस विषय पर हमें गोष्ठियां आयोजित करनी चाहिए। पर्चे वितरित करने चाहिए। युवाओं की हत्या से युवाओं के बड़े वर्ग को डराने धमकाने की जो कोशिश की जाती है उस डर और भय को दूर कर उन्हें समझदारी से फैसले लेने के पक्ष में माहौल बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये एक बड़े समाज सुधार के आंदोलन की आहट है। इसे हमें सुनना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

अनिल चमड़िया, विजय प्रताप (9015898445), सपना चमड़िया ,ऋषि कुमार सिंह, देवाशीष प्रसून, चन्द्रिका, अनिल, अवनीश ,शाहआलम, नवीन, अरूण उरांव, प्रबुद्ध गौतम, राजीव यादव, शहनवाज आलम, विवेक मिश्रा,रवि राव, लक्षमण, अर्चना महतो, पूर्णिमा,मिथिलेश प्रियदर्शी, दिनेश मुरार एवं अन्य साथी

निरूपमा जातीय उत्पीड़न की शिकार हुई

2010-05-18T06:26:00.001+05:30

अनिल चमड़िया

ये लोकप्रिय भाषा में बात कहीं जा सकती है कि दिल्ली के अंग्रेजी समाचार पत्र में काम करने वाली पत्रकार निरूपमा पाठक की हत्या कोई अकेली घटना नहीं है। इसे और ज्यादा सूत्रबद्ध करके ये तक कहा गया कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जाति के वर्चस्व वाले इलाके में ही खाप पंचायतें नहीं है बल्कि हर घर में खाप बैठी हुई है। लेकिन इस बात की पड़ताल जरूर की जानी चाहिए कि आखिर इन खापी मानसिकता के एक ढांचे के रूप में बने रहने के क्या कारण है। इसमें बैंक में शाखा प्रबंधक पिता धर्मेन्द्र पाठक की दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान में रेडियों और टेलीविजन का कोर्स पूराकर अंग्रेजी का पत्रकार बनने वाली बेटी निरूपमा के नाम लिखी चिट्ठी मददगार साबित होती है। उन्होने पत्र में लिखा है कि संविधान को तो बने महज साठ वर्ष हुए हैं । इसके विपरीत धर्म सनातन कितना पुराना है कोई नहीं बता सकता है। अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार उच्च वर्ण की कन्या निम्म वर्ण के साथ व्याही नहीं जा सकती है।दरअसल ये पूरा पत्र अपने आप में समाज में इस तरह के चल रहे संघर्षों को समझने का आधार प्रदान करता है।
भारतीय संविधान को स्वीकार करने का क्या मतलब है जबकि हम अपनी तमाम पुरानी संस्थानों को बरकरार रखने के भावनात्मक तर्क देते हो।समाज में व्यवस्था के नये ढांचे की जरूरत हमेशा पुरानी व्यवस्था में पिसते, घुटते और कष्ट उठाने वाले हिस्से को होती है। मौजूदा संविधान को मंजूर इसीलिए किया जा सका क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा उसे पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए उठ खड़ा हुआ था। जब ऐसी स्थिति आती है तो समाज पर वर्चस्व रखने वाला छोटा हिस्सा अपने रूख में उपरी तौर पर परिवर्तन दिखाने लगता है। वह नई व्यवस्था या उसकी परिकल्पना में घुसपैठ कर लेता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करने के तौर तरीके निकालने लगता है। संविधान को स्वीकार किए जाने के बाद से समाज का यह कमजोर हिस्सा लगातार संविधानमूलक व्यवस्था पर काबिज होने वाले हिस्से के दमन, शोषण, उत्पीड़न और तरह तरह के अत्याचार का शिकार होता रहा है।वह छोटा सा हिस्सा अपनी उन तमाम संस्थाओं को बचाने की योजना में लगा रहा है जोकि उसकी वर्चस्वता को बनाए रखती है। धर्म और उससे जुड़ी वर्ण –जाति व्यवस्था भी उनमें एक हैं।
ये बात सीधे सीधे समझ में आने वाली है कि यदि संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है, व्यस्क और अव्यस्क की स्थिति को परिभाषित किया गया है तो इसके साफ मतलब है। ये समाज और परिवार में बैठी संस्थाओं की जगह पर नई संस्थाएं तैयार करने की स्वीकृति देता है। मां पिता या अभिभावकों द्वारा लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की देखकर शादी कराने की प्रथा के पीछे क्या आधुनिक तर्क हो सकते हैं।लड़का और लड़की की अनुभवों की कमी का होना ।खासतौर से लड़कियां घरों में रखी जाती रही हैं लिहाजा उनकी जान पहचान नहीं है, समाज को देखने और परखने का अनुभव नहीं है। मां पिता या अभिभावक अपने अनुभवों का इस्तेमाल यहां जब करता है तो ये तर्क समझ में आता है। लेकिन निरूपमा आधुनिकता के पैमानों को पूरा करती है। वह घर से दुनिया के आधुनिकतम शहर दिल्ली आई।अंग्रेजी की पत्रकार बनी।लेकिन उसके पिता आधुनिकता के इन तमाम पैमानों पर तो अपनी बेटी को खरा देखना चाहता थे लेकिन बेटी के जीवन साथी के फैसले को वे अपनी न जाने कब की संस्था से बंधे रखना चाहते थे। वह अपनी बेटी के फैसले पर भरोसा नहीं करना चाहते थे।ये कैसे संभव होगा। इससे बड़ा उत्पीडन और क्या हो सकता है। दूसरे और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात की ये जातीय उत्पीड़न नहीं है तो क्या है।धर्मेन्द्र पाठक जाति व्यवस्था में इस कदर बैठे हुए है कि उन्हें संविधान का कोई कद ही दिखाई नहीं देता है। उनका परिवार अपनी इस व्यवस्था को लेकर इतना कट्टर है कि वह अपनी जनी बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है।शायद प्रकृति का सबसे कोमल बेटी के गर्भ में पलने वाले शिशु के प्रति वह कठोरता की सारी निर्ममता को उतार देता है।मैंने हिन्दी की एक साहित्यिक पत्रिका में एक बहस शुरू की थी। वह थी कि समाज में वर्चस्व रखने वाली जातियों में जन्मे लेकिन आधुनिक लड़के लड़कियों को अपने जातीय उत्पीड़न की कहानियां लिखनी चाहिए। दलितों ने अपने उत्पीड़न की कई कहानियां लिखी है। लेकिन जिस जातीय हथियार से दलितों का उत्पीड़न होता रहा है उत्पीड़क जातियों के परिवारों के बच्चे भी उसी जातीय हथियार से उत्पीडित होते रहे है। ये जातीय हथियार उन्हें विचारों से आधुनिक बनने से रोकते रहे हैं। निरूपमा का उत्पीड़न क्या जातीय उत्पीड़न नहीं है? उसके पिता तो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात अपने पत्र में ही कहते हैं।निरूपमा अपने फैसले के अनुसार शादी भी कर लेती तो उसे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता।जैसे धर्म बदलने से दलित का उत्पीड़न कम नहीं होता।निरूपमा को भी शादी के बाद समाज उत्पीडित करता।वह पूरा समाज नहीं समाज का जातिवादी हिस्सा होता।जातीय उत्पीड़न के शिकार होने वालों का एक क्रम बनाया जाए तो वर्ण-जाति के बाद पहला नंबर महिला का होता है।
समाज को आधुनिकता के चरण में केवल संविधान में लिखकर नहीं ले जाया जा सकता है। संविधान द्वारा यदि हम ये लिखित तौर पर अपनी सहमति जाहिर करते है कि हम संविधान के अनुरूप नये समाज का निर्माण करेंगे तो उसे बनाने की जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। दरअसल हम दो तरह के विचारों में पिसने वाली जाति के रूप में अपने को निर्मित कर रहे हैं।इसीलिए हमारा व्यक्तित्व बराबर टूटे फूटे व्यक्तित्व के रूप में निकलकर सामने आता है। हम पुरानी संस्थाओं के फसान से निकलकर नए समाज और नये रिश्ते बनाने के बजाय ये कहने में अपनी शान समझते है कि न जाने कब से ये प्रथा चल रही है।लेकिन जरा ये भी सोचा जाए कि कभी तो ये प्रथा शुरू हुई होगी।किसी नई बात की शुरूआत भी तो करनी होती है तभी तो वह पीढियों तक चलती है।हम केवल पुरानी संस्थाओं को ढोने वाली जाति तो नहीं है।वरना पीढियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इस बात पर जरा विचार करें कि लड़कियों को ओढ़नी पहनाना जब शुरू किया गया होगा तब सायकिल पर नहीं चलती होगी।वह रिक्शे की सवारी नहीं करती होगी। मोटर सायकिल नहीं चलाती होगी।लेकिन आज इन सवारियों को चलाते वक्त यदि उन्हें ओढ़नी या इस तरह का कोई वस्त्र पहनने से मुक्त कराने की कोशिश नहीं की जाएगी तो क्या होगा।मैंने कई घटनाएं देखी है कि इन सवारियों के चक्के से ओढ़नी फंसकर लड़कियों व महिलाओं को बुरी तरह घायल कर देती है। कल नदियों के किनारे शहरी सभ्यता बनी। आज शहरी सभ्यता मैट्रों के किनारे विकसित हो रही है। मैट्रों आज की नदी है।आधुनिकता को ग्रहण करने के लिए कंप्यूटर के फेनड्राइव में खराब और करप्ट हो चुकी फाइलों को डिलिट करके नए के लिए जगह बनानी पड़ती है। निरूपमा के पिता बैंक में कंप्यूटर पर काम करते हुए भी विचारों की करफ्ट फाइलों से दबे पड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि हर नये विचार को आधुनिकता का नाम दे दिया जाए। निरूपमा की हत्या समाज में जातीय उत्पीड़न के खिलाफ सभी को एक साथ उठने की जरूरत को जाहिर कर रहा है। यह हमारे आधुनिक होने की सबसे बड़ी बाधा थी और आज भी है।

Justice for Nirupama: Meeting in JNU tonight

2010-05-10T15:25:00.001+05:30

साथियों,

पत्रकार निरुपमा पाठक की ऑनर किलिंग के विरोध में सोमवार, 10 मई को जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टुडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) की तरफ से एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है.

आप सभी से अपील है कि अपने व्यस्त समय से कुछ वक्त निकाल कर बैठक में पहुंचें ताकि पत्रकार निरूपमा को याद करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकजुट हों सकें.

दिनांक- 10 मई, 2010, सोमवार

स्थान- कावेरी होस्टल मेस; जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय

समय- रात 9.30 बजे

वक्ता-

आनंद प्रधान,एसोसिएट प्रोफेसर,भारतीय जंनसंचार संस्थान

उमा चक्रवर्ती,इतिहासकार,दिल्ली विश्वविद्यालय

निवेदक

ओंल इंडिया स्टुडेंट्स एसोसिएशन (आइसा)

जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस)

सम्पर्क

सुचेता डे - 09868383692

शेफालिका शेखर - 09868336118

रनवीर-09990476926

हिमांशु-098991323387

विजय प्रताप-09015898445

ऋषि कुमार सिंह-09313129941